RBI MPC Meeting: रेपो रेट 5.50 प्रतिशत पर बरकरार, होम और कार के लोन की EMI पर नहीं पड़ा असर

RBI MPC Meeting: देश के भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त की मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) की बैठक के बाद फैसलों का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट (Repo Rate) में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

 

मुंबई। देश के भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त की मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) की बैठक के बाद फैसलों का ऐलान कर दिया है। जहां पर फैसलों के मुताबिक रेपो रेट (Repo Rate) में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। एमपीसी की ओर से रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर गया है। इसकी जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज बुधवार को दी है।

रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से होम और कार लोन की EMI पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा है। अगर रेपो रेट में बदलाव होता तो इसका असर सीधा ईएमआई पर पड़ता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का रुख “न्यूट्रल” बरकरार रखा है।

जानिए गर्वनर मल्होत्रा ने क्या कहा

यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गर्वनर संजय मल्होत्रा ने कहा, “आरबीआई ने विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। रेपो दर 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई। एमपीसी ने “न्यूट्रल” रुख बनाए रखने का फैसला किया है।”इससे पहले आरबीआई गवर्नर की ओर से जून की मौद्रिक पॉलिसी में रेपो रेट को 0.50 प्रतिशत घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया था। यहां पर कुछ रेट में किसी प्रकार की कोई बढ़ोत्तरी या कमी नहीं की गई है।

 

#WATCH RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, “मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। (वीडियो सोर्स: RBI/यूट्यूब) pic.twitter.com/qgK35rS7kR — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2025

आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। वहीं, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही के लिए 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के लिए 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 6.3 प्रतिशत निर्धारित किया है।

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कितने बार रेपो रेट में हो चुकी है कटौती

रिजर्व बैंक के गर्वनर संजय मल्होत्रा के अनुसार, एक अगस्त तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 688.19 अरब डॉलर है, जो कि देश के 11 महीने के व्यापारिक आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।आरबीआई फरवरी शुरुआत से अब तक रेपो रेट में एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून में 0.50 प्रतिशत की कटौती की थी।

आईएएनएस के अनुसार