New Income Tax Bill 2025: टैक्स फाइलिंग आसान होगा या बढ़ेंगी मुश्किलें? नए बिल में हो सकते हैं ये बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को गुरुवार को लोकसभा में पेश कर सकती हैं। यह बिल 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा गुरुवार को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) पेश किए जाने की संभावना है, जिसे देश की टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना, टैक्सपेयर्स को अधिक राहत प्रदान करना और डिजिटल युग के अनुरूप टैक्स सिस्टम को मजबूत करना है। सरकार का दावा है कि यह बिल न केवल कर अनुपालन को बढ़ावा देगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगा।

न्यू इनकम टैक्स बिल क्यों जरूरी?

• मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को अत्यधिक जटिल और पुराना माना जाता है।
• कानूनी विवादों की संख्या बढ़ रही है, जिससे मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ता है।
• टैक्स सिस्टम को सरल और डिजिटल बनाकर इसे करदाताओं के लिए सुगम बनाया जाएगा।

नए बिल में शामिल होंगे ये बदलाव

नई सिस्टम के तहत कम दस्तावेजों की जरूरत होगी और डिजिटल माध्यम को बढ़ावा मिलेगा। बिल में सिर्फ मौजूदा कर संरचना को आसान और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ में टैक्सपेयर्स को ध्यान में रखते हुए टैक्स कानून की भाषा सरल बनाई जाएगी। पुराने और अस्पष्ट प्रावधानों को हटाकर कानून को ज्यादा स्पष्ट बनाया जाएगा। टैक्स नियमों को डिजिटल इंडिया के अनुरूप अपडेट किया जाएगा।

• बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा।
• समिति की सिफारिशों के आधार पर बिल को फाइनल किया जाएगा।
• कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे दोबारा संसद में पेश किया जाएगा।
• अंतिम स्वीकृति के बाद Income Tax Act 2025 के रूप में लागू किया जाएगा।

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किस योजना पर काम कर रही है सरकार

सरकार का लक्ष्य करदाताओं की मुश्किलें कम करना और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल भारत की कर प्रणाली को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह नया विधेयक करदाताओं के लिए राहतभरा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें टैक्स नियमों को ज्यादा समझने योग्य और सहज बनाया जाएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि लोकसभा और राज्यसभा में यह विधेयक किस रूप में पारित होता है।