पहले बोनस और अब महंगाई भत्ता…केन्द्रीय कर्मचारियों को मोदी का डबल गिफ्ट, जानिए कितना होगा फायदा?
Central Government DA Hike: केन्द्र की मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।
- Written By: अभिषेक सिंह
पीएम नरेन्द्र मोदी (सोर्स- सोशल मीडिया)
DA Hike: दीवाली और दशहरा से पहले, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।
कर्मचारियों को दीवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भी मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे कर्मचारी और पेंशनभोगी त्योहारों की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी।
साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
दीवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस साल महंगाई भत्ते (DA) में यह दूसरी बढ़ोतरी है। सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करती है।
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किसे मिलेगा, कितना फायदा?
30 हजार रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह अतिरिक्त 900 रुपये मिलेंगे, जबकि 40 हजार रुपये वेतन वाले कर्मचारी को अतिरिक्त 1200 रुपये मिलेंगे। तीन महीनों में बकाया राशि कुल 2 हजार 700 से 3 हजार 600 होगी। त्योहारी सीज़न के दौरान यह एक बड़ी राहत होगी।
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महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति के रुझानों के आधार पर संशोधित किया जाता है। हालांकि घोषणा में अक्सर देरी होती है, लेकिन बकाया राशि इस देरी की भरपाई कर देती है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
कैबिनेट के इस फैसले से, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगी। इससे 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों या पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा। सातवें वेतन आयोग के तहत यह संशोधन अंतिम होने की उम्मीद है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
