8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द अच्छी खबर मिलने वाली है। लंबे समय के इंतजार के बाद महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का सरकार ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही एक बड़े घोषणा के तौर पर सरकार 8वें वेतन आयोग की शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस-ToR) को भी दिवाली से पहले मजंरी दे सकती है। एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने के बाद 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन हो जाएगा। इसके बाद आयोग विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेगा और फिर फिटमेंट फैक्टर तथा अन्य भत्तों से जुड़ी सिफारिशें वेतन में सशोधन के लिए पेश करेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) इस बार 3 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इससे यह भत्ता मूल वेतन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेनत आयोग की सिफारिशों के तहत लागू होने वाली है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित बढ़ोतरी से 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में घोषणा में देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। बताया जा रही है कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स ( CCGEW) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस नाराजगी को व्यक्त किया था।
पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक, वेतन आयोग हर दस साल में गठित में किया जाता है ताकि वेतन और पेंशन की समीक्षा की जा सके। आमतौर पर वेतन आयोग अपनी सिफारिशे देने में करीब 18 महीने का समय लेता है, जिसके बाद सरकार इन्हें 3 से 9 महीने तक परखती है और फिर अंतिम मंजूरी देती है। जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी थीष लेकिन इस औपचारिक गठन अभी बाकी है। कर्मचारी संगठनों के लीडर्स अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मंजूर होने का इंतजार कर रहे हैं, जो आयोग के कामकाज की रूपरेखा तय करेगा।
हाल ही में एक ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान जताया है कि 8वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच सुझाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिससे मूल वेतन को गुणा कर नया वेतन तय किया जाता है। हालांकि, ध्यान देने की बात यह है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता को शून्य से शुरू किया जाता है।, जिससे वास्तिविक वेतन थोड़ी कम दिखाई देती है।