8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपड़ेट, कर्मचारियों में खुशखबरी; सरकार ने दिया ये खास संकेत

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के मुद्दे पर वह राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर रही है। कर्मचारियों को नए वेतन आयोग से बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

8th Pay Commission Latest Update: आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन समय पर लागू किया जा सके। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही नए आयोग की सिफारिश से महंगाई भत्ते (DA) के स्ट्रक्चर में भी बदलाव संभव है।

सरकार के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग तय समय के भीतर गठित होता है, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधे तौर फायदा होगा।

8वें वेतन आयोग के गठन में तेजी का संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन पर तेजी से काम कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर वह राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर रही है और जल्द ही आयोग के गठन से जुड़ी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। गवर्नमेंट एम्पलॉइज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC), जो कि भारतीय मजदूर संघ( BMS) जुड़ी औद्योगिक फेडरेशनों की शीर्ष संस्था है, का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात किया।

जनवरी में सरकार ने दी थी मंजूरी

आपको बता ते चलें कि इस साल की शुरुआत यानी की जनवरी में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे थी। हालांकि, लगभग 8 महीने बाद भी अब तक इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। केंद्रीय कर्मचारी उत्सुकता से प्रमुख पैनल सदस्यों की नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस (Tor) को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं।

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प्रतिनिधिमंडल ने 4 अगस्त को मंत्री के साथ अपनी बैठक में 8वें वेतन आयोग में देरी, राष्ट्रीय पेशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना( OPS) को बहाल करने, कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता (18 महीने) का बकाया को जारी करने जैसे कई मुद्दे उठाए गए थे।