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GST Reforms Update: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2 स्लैब वाली जीएसटी स्ट्रक्चर लाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को मंत्रालय ने कहा कि उसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (Gom) को दो स्लैब वाली जीएसटी रेट स्ट्रक्चर का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए स्पेशल रेट का भी प्रस्ताव सामने रखा है। सरकार चालू वित्त वर्ष में नेक्सट जनरेशन के जीएसटी सुधारों को पेश करने की योजना पर काम कर रही है। इस रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य यह है कि डेली यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले समानों पर टैक्स को कम किया जा सके।
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल के सामने प्रस्ताव पेश किया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी की जीएसटी सिस्टम में चार की जगह अब केवल 2 ही स्लैब होने चाहिए। इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं को ‘मानक’ और ‘योग्यता’ के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। नई व्यवस्था के तहत कुछ स्पेशल आइटम पर विशेष दरें लगाई जा सकती हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 2 स्लैब वाली जीएसटी स्ट्रक्चर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की मौजूदा स्लैब की जगह लेगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगले महीने होने की संभावना है। इस बैठक में नए जीएसटी स्लैब पर फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भी ऐलान करते हुए कहा कि दिवाली पर इस बार देश को टैक्स रिफॉर्म के मोर्चे पर सरकार दोहरा तोहफा देगी।
पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू कर दिए जाएंगे। इससे टैक्स का बोझ काफी कम हो जाएगा और छोटे उद्योगों को लाभ होगा। घोषणा के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि मंत्रिसमूह के साथ साझा किया गया केंद्र का प्रस्ताव तीन स्तंभों पर आधारित है- संरचनात्मक सुधार, दरों को युक्तिसंगत बनाना और जीवन में आसानी। प्रस्ताव में आम आदमी की वस्तुओं और आकांक्षापूर्ण वस्तुओं पर करों में कटौती शामिल है।
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मानक और योग्यता के आधार पर तय होंगे जीएसटी दर स्लैब में कटौती के संबंध में, केंद्र ने दो स्लैब – मानक और योग्यता – के साथ सरल कर की ओर बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। विशेष दरें केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ही लागू होंगी। वर्तमान में जीएसटी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की 4-स्तरीय संरचना है।
