EPFO ने किया रिकॉर्डतोड़ परफॉर्म, अप्रैल महीने में हुई इतने नए मेंबर्स की एंट्री

ईपीएफओ ने हाल ही में ये जानकारी दी है कि उसने नए सदस्यों को जोड़ने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस जानकारी के अनुसार, विभाग ने साल 2025 के अप्रैल महीने में लगभग 20 लाख नए सदस्य जोड़े हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि आयोग यानी EPFO को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि अप्रैल के महीने में ईपीएफओ ने 1.91 मिलियन सदस्य यानी लगभग 20 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.17 प्रतिशत से भी ज्यादा है। ईपीएफओ ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इन सदस्यों की संख्या में कुछ नए सदस्य होने के साथ ही कुछ पुराने सदस्य भी शामिल हैं।

इस साल अप्रैल 2025 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने करीब 8.49 लाख नए कस्टमर्स को जोड़ा है, जो मार्च 2025 के मुकाबले में 12.49 प्रतिशत की बढ़त को दिखाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि नए कस्टमर्स की ये ग्रोथ एम्पॉल्यमेंट के बढ़ते अवसरों का रिजल्ट हैं।

18 से 25 साल के युवा मेंबर्स

ईपीएफओ में 18 से 25 साल की उम्र के 4.89 लाख नए कस्टमर्स शामिल हुए है, जो 2025 के अप्रैल महीने में टोटल नए सदस्यों का लगभग 57.67 प्रतिशत हिस्सा है। केंद्र सरकार के अनुसार, इस आयु वर्ग के नए कस्टमर्स की संख्या मार्च 2025 के मुकाबले में 10.05 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाती है। साथ ही इस उम्र के वर्ग की नेट पेरोल ग्रोथ 7.58 लाख रही है, जो साल 2025 के मार्च महीने के मुकाबले में 13.60 प्रतिशत ज्यादा है। ईपीएफओ ने कहा है कि ये रिजल्ट दिखाता है कि ऑर्गनाइडजड सेक्टर में शामिल होने वाले ज्यादातर सदस्य युवा हैं।

महिलाओं का भी बढ़ा योगदान

साल 2025 के अप्रैल महीने में लगभग 2.45 लाख नई महिला कस्टमर्स ईपीएफओ के माध्यम से जुड़ी हुई है, जो मार्च 2025 के मुकाबले में 17.63 प्रतिशत की बढ़त को दिखाता है। साथ ही इस महीने नेट महिला पेरोल ग्रोथ 3.95 लाख रही, जो मार्च 2025 के मुकाबले में 35.24 प्रतिशत की मंथली ग्रोथ को दिखाता है।

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इन राज्यों से जुड़े ज्यादा सदस्य

पेरोल आंकड़ों के राज्य के अनुसार किए गए विश्लेषण से ये जानकारी मिलती है कि टॉप 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने साल 2025 के अप्रैल के महीने में नेट पेरोल ग्रोथ में 60.10 प्रतिशत का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जो टोटल मिलाकर 11.5 लाख तक रहा है। महाराष्ट्र ने 21.12 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ टॉप पोजिशन हासिल की है। ईपीएफओ के अनुसार, महाराष्ट्र, तामिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने टोटल नेट पेरोल में 5 प्रतिशत से भी ज्यादा का योगदान दिया है।