Budget 2026: मुंबई-पुणे-हैदराबाद के बीच दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, महाराष्ट्र के लिए बजट में हुई ये बड़ी घोषणाएं

Union Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का बजट पेश कर 'विकसित भारत' की नींव रखी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन हुए। महाराष्ट्र को भी बड़ी सौगातें मिली है।

What Did Maharashtra Get In The Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट भाषण था और इतिहास में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया गया।

बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला?

केंद्रीय बजट 2026 में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास के लिए 12 लाख करोड़ रुपये के भारी निवेश का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र के लिहाज से सबसे बड़ी घोषणा मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर हुई है, जिससे राज्य की जीडीपी में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार ने कुल 7 हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर और 20 नए जलमार्ग (Waterways) विकसित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों को ‘ग्रोथ हब’ के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में प्रत्येक को 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 3 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक ‘नारियल अनुसंधान केंद्र’ की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना’ के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और उद्योग के अवसर दिए जाएंगे, जिसके तहत ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) नीति को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 500 एकीकृत केंद्र और पशुपालन व डेयरी के लिए सब्सिडी बढ़ाने का भी प्रावधान है।

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स्वास्थ्य और तकनीक में आत्मनिर्भरता

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कैंसर और शुगर की दवाइयों को सस्ता करने का निर्णय लिया है। भारत को ग्लोबल फार्मा हब बनाने के लिए बायोफार्मा क्षेत्र हेतु 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा महिलाओं के लिए स्वतंत्र मॉल्स और उद्यमिता के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने हर जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास (Hostels) बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, जिला अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।