Central Government Employee Salary Hike 2026: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया 8वां वेतन आयोग आज, 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से लगभग 50 लाख सेवारत कर्मचारियों और 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़ा संशोधन होने जा रहा है।
2015 के 7वें वेतन आयोग के बाद यह सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, जो बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा।
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि सरकार ने अभी अंतिम प्रतिशत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वेतन वृद्धि के संकेत सकारात्मक हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.15 के स्तर पर रखा जाता है, तो लेवल 1 (ग्रुप D) के कर्मचारी की सैलरी में 20,700 रुपये का इजाफा होगा। वहीं, लेवल 18 के शीर्ष अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2.50 लाख रुपये से बढ़कर सीधे 5.37 लाख रुपये से अधिक हो सकती है। यह वृद्धि महंगाई के रुझान और कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
सरकार ने उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि नए नियमों के तहत पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता मिलना बंद हो जाएगा। आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि डीए और वेतन आयोग के लाभ केवल गंभीर अनुचित आचरण या बर्खास्तगी के मामलों में ही रोके जा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में सभी पात्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलता रहेगा।
नए वेतन आयोग का लाभ सरकारी सेवा के सभी 18 लेवल्स पर अलग-अलग तरीके से वितरित किया जाएगा। लेवल 10 से 12 के ग्रुप B कर्मचारियों और लेवल 13 से 18 के ग्रुप A अधिकारियों की सैलरी में भी लाखों रुपये का अंतर आने वाला है। लेवल 5 के कर्मचारियों की मौजूदा 29,200 रुपये की सैलरी अब बढ़कर लगभग 62,780 रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग का गठन करते समय सरकार ने सार्वजनिक वित्त की स्थिरता और महंगाई दर दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। 2.57 तक के संभावित फिटमेंट फैक्टर के साथ सरकार का लक्ष्य करीब एक करोड़ परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह कदम न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ाएगा, बल्कि बाजार में मांग पैदा करके अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।
