नीतीश कुमार, (मुख्यमंत्री, बिहार)
Bihar News: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। वहीं, उन्होंने बिहार राज्य युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
राजधानी पटना स्थिति सचिवालय में आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर ऐलान किया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री मौजूद रहें। कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी।
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
Gopal Khemka Murder Case: पटना में एनकाउंटर, हत्या के लिए हथियार देने वाला ढेर
बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर प्राइवेट सेक्टर के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, इसके साथ ही राज्य के बाहर पढ़ाई करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।
