EV Policy: दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मौजूदा ईवी पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि चूंकि नई ईवी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा जाएगा, इसलिए फिलहाल मौजूदा नीति को ही आगे बढ़ाया गया है।
पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ गाड़ियों पर एक इनोवेशन चैलेंज को लेकर DPCC अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और ई-वेस्ट मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने की दिशा में भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया, "मौजूदा पॉलिसी को तब तक बढ़ाया गया है जब तक नई नीति लागू नहीं होती। इस बीच हम नागरिकों, विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरणविदों से सुझाव लेंगे और हर पहलू पर गहन विमर्श करेंगे।"
नई ईवी नीति को तैयार करते समय सरकार इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देगी:
दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी सबसे पहले 2020 में लागू की गई थी। इसका मकसद दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है। नीति के तहत:
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बड़ा इजाफा हो, जिससे वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके।
