इलाहाबाद हाईकोर्ट की शिकायत पर यूपी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भी भेजे गए थे कथित फर्जी आदेश
ईमेल, आईपी एड्रेस और इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम की पड़ताल कर रही पुलिस
100 Betting Websites Blocked: फर्जी अदालती आदेशों के जरिए सरकारी तंत्र को गुमराह करने का बड़ा मामला सामने आया है। राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित फर्जी आदेशों के आधार पर 100 से अधिक बेटिंग (सट्टेबाजी) वेबसाइट ब्लॉक कर दी गईं।
न्यायपालिका की विश्वसनीयता और सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली से जुड़ा यह मामला दो चरणों में सामने आया। रॉयटर्स की पड़ताल के मुताबिक, पहला कथित फर्जी आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से 19 जुलाई को संचार मंत्रालय को ईमेल किया गया था। इसके आधार पर 21 जुलाई को 34 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी हुआ। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से 14 अगस्त की तारीख वाला दूसरा कथित आदेश भेजा गया। इस दस्तावेज के आधार पर दो सितंबर को 95 अन्य वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया गया। इस तरह कुल 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई हुई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार कथित फर्जी आदेश में अदालत का लोगो, मुहर और न्यायाधीश का नाम इस्तेमाल किया गया था। दस्तावेज पर एक क्यूआर कोड भी लगाया गया था, जिससे उसकी प्रामाणिकता का भ्रम पैदा हो सके। इसमें रिट याचिका संख्या 30480/2026 का उल्लेख था। हालांकि हाईकोर्ट के डिजिटल सर्वर और न्यायिक अभिलेखों की जांच में इस मामले का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। संबंधित न्यायाधीश के कार्यालय ने भी स्पष्ट किया कि उनकी ओर से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।
हाईकोर्ट प्रशासन की आंतरिक जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद पांच नवंबर को पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए गए। छह नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार (सिविल) की शिकायत पर प्रयागराज जिले के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के साथ आईटी एक्ट के प्रावधान भी लगाए गए हैं। पुलिस साइबर और तकनीकी टीमों की मदद से ईमेल, आईपी एड्रेस और इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सिस्टम की पड़ताल कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।
इस प्रकरण ने सरकारी विभागों के सामने न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता जांचने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यहां आशंका यह है कि यदि बिना समुचित सत्यापन के ऐसे दस्तावेजों पर कार्रवाई होती रही तो किसी भी वेबसाइट, मीडिया संस्थान या डिजिटल मंच को निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए और इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था।