Highlights:
गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर को अधिसूचना जारी कर IRF पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया।
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 के तहत हुई बड़ी कार्रवाई।
देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बना हुआ था संगठन।
Islamic Research Foundation Ban: गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। अधिसूचना के अनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और जिनसे शांति व सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने तथा देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के बाधित होने की आशंका है।
गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक की 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने IRF को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था।
गृह मंत्रालय के अनुसार, IRF के अध्यक्ष डॉ. जाकिर नाइक द्वारा दिए गए बयान और भाषण आपत्तिजनक और देश-विरोधी हैं। ऐसे भाषणों और बयानों के माध्यम से, IRF के अध्यक्ष डॉ. जाकिर नाइक अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत फैला रहे हैं।
साथ ही, वे भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। IRF के अध्यक्ष डॉ. जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों के सामने कट्टरपंथी बयान दिए और भाषण दिए हैं।
केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि यदि IRF की गैरकानूनी गतिविधियों को तुरंत नहीं रोका गया और उन पर लगाम नहीं लगाई गई, तो वे इसका फायदा उठाएगा। अपनी देश-विरोधी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं और अपने उन सदस्यों को फिर से संगठित कर सकते हैं जो अभी भी फरार हैं।
सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करके लोगों के दिमाग को दूषित करना।
देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ना।
राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देना।
उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ावा देना।
ऐसी गतिविधियां करना जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हों।
केंद्र सरकार का मानना है कि IRF की इन गतिविधियों को देखते हुए, IRF को तत्काल प्रभाव से एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करना आवश्यक है। इसलिए, 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) को एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया गया है। साथ ही पांच साल तक लागू रहेगी।