

Reservation Against Cancellation Ticket Rules: ट्रेन यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे अब RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकट सिस्टम में बदलाव कर सकता हैं। रेलवे बोर्ड RAC सिस्टम की व्यापक समीक्षा कर रहा है और कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें इसे पूरी तरह से खत्म करना भी शामिल है। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
मौजूदा RAC सिस्टम के तहत, यात्रियों को एक साझा सीट दी जाती है। यानी दो यात्रियों को एक ही बर्थ शेयर करनी पड़ सकती है। रेलवे ऐसे तरीकों पर विचार कर रहा है जिससे यात्रियों द्वारा दिए गए किराए और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सके। जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें पूरी बर्थ देना, आधी बर्थ के लिए कम किराया लेना, या कोई नया अपग्रेड सिस्टम लागू करना शामिल है।
RAC सिस्टम को लेकर मुख्य चिंता किराए से जुड़ी है। भले ही एक बर्थ दो यात्रियों के बीच साझा की जाती है, लेकिन दोनों से पूरा किराया लिया जाता है। इसे लेकर रेलवे के भीतर भी सवाल उठे हैं।
अगर किसी यात्री को केवल आधी बर्थ मिलती है जिसमें सोने के लिए बहुत कम जगह होती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उससे पूरा किराया क्यों लिया जा रहा है। रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बदलावों पर विचार किया जा रहा है।
RAC सिस्टम के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ देने से अक्सर महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जब एक पुरुष और एक महिला को एक ही बर्थ साझा करनी पड़े, तो असहजता का सामना करना पड़ता है।
लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान बर्थ साझा करने से यात्रियों के लिए ठीक से सोना या आराम करना मुश्किल हो जाता है। ट्रेन में TTE को भी यात्रियों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था करने में अक्सर काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
जब बुकिंग की संख्या उपलब्ध बर्थ की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो रेलवे अधिक यात्रियों को सफर कराने के उद्देश्य से RAC सिस्टम का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, छठ और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान, देशभर की ट्रेनों में भारी भीड़ होती है, जिससे RAC टिकटों पर निर्भरता बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियों में, RAC व्यवस्था उन यात्रियों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती है, जिन्हें हर हाल में यात्रा करनी ही होती है।
चूंकि आरक्षित रेलवे डिब्बे में बिना वैध टिकट के यात्रा करना गलत है, इसलिए यह व्यवस्था ऐसे यात्रियों के लिए एक मददगार विकल्प प्रदान करती है। इस पुराने नियम की अभी फिर से समीक्षा की जा रही है ताकि इसका एक बेहतर रूप तैयार किया जा सके, जिसका उद्देश्य ट्रेन से यात्रा करने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना है।
एक संसदीय समिति ने पहले ही RAC सिस्टम की समीक्षा करने की सिफारिश की है। अब भारतीय रेलवे बोर्ड यात्रियों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा व्यवस्था की जांच कर रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रेलवे RAC सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देगा या कोई नया किराया और सीट आवंटन मॉडल लाएगा। यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और किराए पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह अंतिम फैसला होने के बाद ही साफ हो पाएगा।