हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए रिहाई का आदेश दिया
गिरफ्तारी के दस्तावेजों में बाद में तथ्य जोड़ने के प्रथम दृष्टया संकेत मिले
कोर्ट के आदेश पर पूर्व थाना प्रभारी राकेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज
Farrukhabad Police Illegal Arrest Case: पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत के आदेश पर फर्रुखाबाद के जहानगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष और विवेचक राकेश सिंह के खिलाफ आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
उन पर मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को सही साबित करने के लिए दस्तावेजों में बाद में तथ्य जोड़ने और कोर्ट में अलग-अलग जानकारी वाले अभिलेख पेश करने का आरोप है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद SP ने पहले राकेश सिंह को निलंबित किया और फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
यह मामला मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी से जुड़ा है। उस पर शिकायतकर्ता की बेटी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। पुलिस का कहना था कि उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, यासीन ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर बताया कि वह 13 सितंबर को अपने वकील के साथ जांच में शामिल होने जहानगंज थाने पहुंचा था। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी 14 सितंबर को दर्ज दिखाई।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ में हुई। इस दौरान यासीन की ओर से पेश गिरफ्तारी के दस्तावेजों और राज्य सरकार की तरफ से अदालत में दिए गए अभिलेखों का मिलान किया गया।
अदालत ने पाया कि यासीन को गिरफ्तारी के कारण बताने के लिए दी गई प्रति में केवल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 का उल्लेख था। जबकि पुलिस की ओर से पेश दस्तावेज में मुकदमा दर्ज होने और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े साक्ष्यों का अतिरिक्त विवरण भी शामिल था।
कोर्ट ने दस्तावेजों में इस अंतर को गंभीरता से लिया। प्रथम दृष्टया अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के अभिलेखों में बाद में तथ्य जोड़े गए हो सकते हैं।
खंडपीठ ने कहा कि यासीन को गिरफ्तारी के कारण और आधार कानून के मुताबिक नहीं बताए गए। अदालत ने पुलिस की इस कार्रवाई को गंभीर और निंदनीय माना। इसके साथ ही यासीन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, यह राहत इस शर्त पर दी गई कि वह किसी दूसरे मामले में वांछित न हो।
सात दिन में रिपोर्ट देने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को संबंधित विवेचक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अध्याय 14 के तहत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। अदालत ने सात दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी थी।
इसके बाद जहानगंज थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया और दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।