योगी आदित्यनाथ (सोर्स: सोशल मीडिया)
लखनऊ

BIG BREAKING: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर 6 महीने के लिए टले, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

UP Panchayat Election Postponement: ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल को अगले 6 माह बढ़ाने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश पेश किया जाएगा और शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा।

नमिता प्रजापति

Highlights:

  • उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश लाने को तैयार योगी सरकार

  • कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

  • पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा, जो 26 नवंबर को हो रहा है समाप्त

Panchayati Raj Amendment Ordinance 2026: यूपी कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर 6 महीने के लिए टल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों (निवर्तमान प्रधानों) का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के अध्यादेश समेत कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।

माना जा रहा था कि यूपी में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। अब इस पर प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है।

ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश पेश किया जाएगा और फिर इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश

प्रदेश भर में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल मई 2026 में ही समाप्त हो चुका है। यूपी की सरकार ने वोटर लिस्ट, ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों में देरी के चलते चुनाव कराने के बजाए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाते हुए उन्हें प्रशासक बना दिया परंतु अब यह 6 महीने की समयसीमा नवंबर में समाप्त हो रही है।

क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने में देरी करने पर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कठघरे में खड़ा किया था। हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने में चुनाव कराने को कहा था।

अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी में आ भी जाती है, तब भी पंचायत चुनाव संभव नहीं होंगे, क्योंकि तब तक विधानसभा चुनाव की कार्यवाही शुरू हो चुकी होगी। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है।

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