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योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के मसौदे को मंजूरी दी।
ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव है।
प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है।
UP Panchayat Election Postponed: यूपी में पंचायत चुनाव छह महीने और टलने के आसार हैं। योगी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
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