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विपक्ष ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है।
योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में हिंदू मतदाताओं के नाम घटने और मुस्लिम वोट बढ़ने पर आपत्ति जताई है।
राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।
विपक्ष ने एसआईआर के फैसले और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में मांगे हैं।
Yogi Adityanath SIR Objection: विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर ही चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का गहन पुन्नरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया और इसकी वजह से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, इसे लेकर विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल दिया तथा वोट चोरी का आरोप लगाया।
राहुल गांधी से लेकर विपक्ष की सभी पार्टियों के नेता एसआईआर के विरोध में लामबंद हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर आश्चर्यजनक ढंग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने राज्य में एसआईआर मुहिम पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि यूपी में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम हटा दिए गए जबकि मुस्लिम बोट में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।
हैरत इस बात की है कि बीजेपी ने अपने डेढ़ लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को एसआईआर मुहिम में लगाया था, फिर इतने हिंदुओं के नाम कैसे कम हो गए? इसका अर्थ तो यही हुआ कि बीजेपी में हिंदुत्व का आक्रामक चेहरा माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव आयोग के कार्यकलापों पर विश्वास नहीं है। इसके विपरीत केंद्र सरकार बार-बार चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का दावा करती है।
कुछ वर्ष पहले असम में घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से बाहर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जांच मुहिम चलाई गई थी। इस योजना में 19 लाख नाम हटाए गए थे, जिनमें 13 लाख से अधिक हिंदू नाम थे। इससे बीजेपी नेता भी हक्के-बक्के रह गए थे। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फार्म 6 में पालकों की जानकारी देने की अनिवार्यता और फार्म 7 में एकसाथ आपत्ति दर्ज कराने की छूट से मतदाताओं की दिक्कतें बहुत अधिक बढ़ गई थीं।
राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, राज ठाकरे आदि नेताओं ने एसआईआर का पहले ही प्रबल विरोध किया और चुनाव आयोग के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से अन्य दोनों आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी से मतभेदों का मुद्दा उठाया और अदालत से मांग की कि उसे चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति दी दी जाए।
कांग्रेस के अनुसार चुनाव आयोग ने जो शपथपत्र दायर किया है, उसमें वोट चोरी से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। विपक्ष के कुछ प्रश्न हैं कि पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला किस फाइल पर, किस तारीख को और किसने लिया ? चुनाव आयुक्त का पद संवैधानिक होने से उन्हें हटाया नहीं जा सकता और कार्यकाल के दौरान उठाए गए कदमों को लेकर रिटायरमेंट के बाद भी उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। महाभियोग पारित कराने के लिए भी दो तिहाई बहुमत लगता है।
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी के द्वारा