हाईकोर्ट ने पूछा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी गैंगस्टर एक्ट में FIR क्यों?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
15 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
Supreme Court Gangster Act Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ पीठ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाई पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की कानूनी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद भी दर्ज हो रही एफआईआर के संबंध में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफनामा देकर पूछा है कि पुलिस इस कानून के तहत केस क्यों दर्ज कर रही है।
न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मुख्य सचिव (गृह) को तीन हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर वक्त पर आदेश का पालन नहीं हुआ तो उन्हें संबंधित दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
इस विषय में अदालत ने सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के फैसला दिया था तो इसके बावजूद पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई और फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा भी मांगा है।
इलाहबाद हाईकोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में अगस्त 2026 के फैसले का हवाला दिया गया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 1986 के गैंगस्टर एक्ट की कानूनी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद इस कानून के तहत FIR दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ‘जन्म से ही निष्प्रभावी’ बताया था। इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों की ओर से इसका इस्तेमाल किए जाने पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुकदमों के चलते लोगों को राहत के लिए हाईकोर्ट आना पड़ रहा है और अदालत का समय खर्च हो रहा है।