

पालीवाल पार्क की बदहाली और बंदरों के आतंक पर अदालत से अब तक नहीं आया अंतिम फैसला
अधिवक्ता केसी जैन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर मांगी पुरानी जनहित याचिकाओं की प्राथमिकता से सुनवाई
जनहित याचिका का उद्देश्य ऐसे मुद्दों को न्यायालय तक पहुंचाना है जिनका प्रभाव समाज के बड़े हिस्से पर पड़ता है
Early Hearing of Pending PILs: अदालतों में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जनहित से जुड़े मामलों के निस्तारण की रफ्तार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दस वर्षों के दौरान जनहित याचिकाओं के आंकड़े इस स्थिति की गंभीरता उजागर करते हैं। चिंता की बात यह है कि इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे केवल कानूनी विवाद नहीं हैं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन, सार्वजनिक सुविधाओं, पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े हैं। आगरा की दो महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं भी वर्षों से अंतिम सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही हैं।
हाईकोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में 4,047 जनहित याचिकाएं दाखिल हुईं, जो पिछले दस वर्षों में सर्वाधिक हैं। इससे पहले वर्ष 2023 में 3,034 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। वर्ष 2025 में दाखिल याचिकाओं में से 1,908 का निस्तारण हुआ, जबकि 2,139 याचिकाएं लंबित रह गईं। यानी करीब 53 प्रतिशत मामलों में अभी अंतिम राहत का इंतजार है।
जून 2016 से जून 2026 के बीच कुल 26,001 सिविल जनहित याचिकाएं दाखिल हुईं। इनमें से 20,716 का निस्तारण हुआ, जबकि 5,285 लंबित रहीं। आपराधिक जनहित याचिकाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। इस अवधि में दाखिल 134 याचिकाओं में से केवल 61 का निस्तारण हो सका।
हाईकोर्ट में लंबित मामलों के बीच आगरा की दो जनहित याचिकाएं शहर की सार्वजनिक समस्याओं की तस्वीर सामने रखती हैं। एक ऐतिहासिक पालीवाल पार्क के संरक्षण और रखरखाव से जुड़ी है, जबकि दूसरी शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक और आम नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है।
पालीवाल पार्क को लेकर जनहित याचिका संख्या 1193/2019 'गुड मॉर्निंग आगरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य' वर्ष 2019 में दाखिल की गई थी। सुबह टहलने वालों की संस्था गुड मॉर्निंग आगरा ने अपने संरक्षक अधिवक्ता केसी जैन के माध्यम से यह मामला हाईकोर्ट में उठाया था।
ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक पालीवाल पार्क आगरा के प्रमुख हरित स्थलों में शामिल है। यहां प्रतिदिन हजारों लोग सुबह-शाम टहलने और व्यायाम करने पहुंचते हैं। याचिका में पार्क के रखरखाव, सफाई व्यवस्था, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों और विकास कार्यों का मुद्दा उठाया गया था।
वर्ष 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पार्क के विकास और रखरखाव को लेकर ठोस योजना के साथ विस्तृत हलफनामा मांगा था। उद्यान विभाग की ओर से समय-सीमा भी प्रस्तुत की गई, लेकिन सात साल बीतने के बाद भी याचिका का अंतिम निस्तारण नहीं हो सका है।
दूसरी याचिका जनहित याचिका संख्या 1207/2022 'किशन चंद जैन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' है। इसमें आगरा शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक का मुद्दा उठाया गया है।
याचिका के अनुसार आगरा में 40 हजार से अधिक बंदर हैं। इनके हमलों में बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर घायल होते रहते हैं। यहां तक कि विश्व धरोहर ताजमहल परिसर में भी देशी-विदेशी पर्यटकों पर बंदरों के हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे नागरिकों की सुरक्षा के साथ आगरा की पर्यटन छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
याचिका में बंदरों के लिए वन क्षेत्र में रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने और बड़े पैमाने पर नसबंदी जैसे उपायों की मांग की गई है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को सभी पक्षों को नोटिस जारी किए थे। मामला अंतिम बार 10 अगस्त 2023 को सूचीबद्ध हुआ, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना-पत्र दिए जाने के बावजूद मामला लंबे समय से आगे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा है।
जनहित याचिका का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को राहत दिलाना नहीं, बल्कि ऐसे मुद्दों को न्यायालय तक पहुंचाना है जिनका प्रभाव समाज के बड़े हिस्से पर पड़ता है। सड़क, पानी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा और सरकारी व्यवस्थाओं की जवाबदेही जैसे विषय इसी दायरे में आते हैं।
ऐसे मामलों में देरी का असर केवल याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं रहता। पालीवाल पार्क में सुविधाओं की कमी का खामियाजा रोजाना वहां पहुंचने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। बंदरों के आतंक का मामला लंबित रहने पर नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा का सवाल भी बना रहता है।
यानी अदालत में याचिका लंबित होने का मतलब यह नहीं कि समस्या भी इंतजार कर रही है। समस्या रोज सामने आती है और उसका नुकसान आम जनता उठाती है।
इसी मुद्दे को लेकर अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने 18 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा है। पत्र के साथ आरटीआई से प्राप्त जनहित याचिकाओं के आंकड़े भी संलग्न किए गए हैं।
पत्र में अनुरोध किया गया है कि लंबे समय से लंबित जनहित याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक आदेश जारी किए जाएं। इसके लिए तीन प्रमुख सुझाव दिए गए हैं।
जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए अलग पीठ गठित की जाए अथवा सप्ताह में निश्चित दिन निर्धारित किया जाए।
सबसे पुरानी लंबित याचिकाओं को प्राथमिकता दी जाए, विशेषकर दस वर्ष से अधिक पुराने मामलों को।
यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जनहित याचिका लंबे समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से वंचित न रहे।
केसी जैन का कहना है कि जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि इनमें उठाए गए सवाल सीधे आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने 1997 की एक जनहित याचिका के वर्ष 2026 तक लंबित रहने का उदाहरण देते हुए इस व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता जताई है।
उनका मानना है कि यदि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए निश्चित व्यवस्था बनाई जाती है तो सार्वजनिक समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी न्यायिक हस्तक्षेप संभव हो सकेगा।
न्याय में देरी का मतलब कई बार समस्या का स्थायी हो जाना है। ऐसे में सवाल केवल लंबित याचिकाओं की संख्या का नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की उम्मीदों का भी है, जिनकी आवाज बनकर ये मामले अदालत पहुंचे हैं।