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वर्धा

वर्धाः शिक्षा विभाग को झटका, स्कूल खोलने का आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

Wardha Schools Opening Updates: नागपुर खंडपीठ ने वर्धा के स्कूल 30 जून से शुरू करने का आदेश दिया है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए 22 जून से स्कूल खोलने का शिक्षा विभाग का आदेश रद्द कर दिया गया।

आलोक उमाकृष्ण

Wardha Schools To Reopen From June 30: भीषण गर्मी और लगातार पड़ रही लू को देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने वर्धा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने विदर्भ क्षेत्र के सभी स्कूल 30 जून से शुरू करने के निर्देश दिए हैं तथा शिक्षा विभाग द्वारा जारी 22 जून से स्कूल खोलने के आदेश को रद्द कर दिया है।

इस निर्णय के बाद वर्धा के हजारों स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिलेगी और उनकी गर्मी की छुट्टियां भी बढ़ जाएंगी। यह फैसला विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

राज्य शिक्षा विभाग का क्या था निर्णय

राज्य शिक्षा विभाग ने पहले महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में स्कूल 15 जून से और वर्धा में 22 जून से शुरू करने का निर्णय लिया था। साथ ही 22 से 30 जून तक स्कूलों का संचालन सुबह की पाली में करने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि इस निर्णय को चुनौती देते हुए नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शिक्षा विभाग से सवाल किया कि जब वर्धा में अभी भी अत्यधिक गर्मी बनी हुई है और इस संबंध में पहले से ही न्यायालयों के आदेश मौजूद हैं, तो फिर 22 जून से स्कूल शुरू करने का निर्णय क्यों लिया गया। सरकारी पक्ष ने राज्यभर में एकरूपता बनाए रखने का तर्क दिया, लेकिन न्यायालय ने इस दलील को पर्याप्त नहीं माना।

उच्च न्यायालय का फैसला

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि वर्धा में तापमान अभी भी अधिक है और लू का प्रभाव जारी है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी आधार पर 15 जून और 22 जून से स्कूल शुरू करने संबंधी शिक्षा विभाग के आदेश निरस्त कर दिए गए तथा 30 जून से स्कूल शुरू करने का निर्देश दिया गया।

उच्च न्यायालय के इस फैसले का अभिभावकों, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से वर्धा की लगभग 20 हजार स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और वे सुरक्षित वातावरण में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे।

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