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वर्धा के प्रादेशिक वनक्षेत्र में 21 से 22 वयस्क बाघों के अलावा तेंदुए, भालू और अन्य वन्यजीव मौजूद हैं।
जिले का करीब 65 हजार हेक्टेयर वनक्षेत्र अल्प बारिश से प्रभावित हो रहा है।
प्राकृतिक जलस्रोतों के साथ कुछ जलकुंड भी सूखने की कगार पर हैं।
Wardha Wildlife Water Shortage: वर्धा जिले में इस वर्ष अत्यल्प बारिश के कारण अभी से स्थिति गंभीर होती जा रही है। कई क्षेत्रों में नदियों के पात्र और नाले सूख गए हैं। इसका असर जंगलों में भी देखने मिल रहा है। प्राकृतिक जलस्रोत सूखने की कगार पर हैं। परिणामस्वरूप वन्यजीवों पर इसका बुरा असर होने की आशंका है। भविष्य में पैदा होने वाली स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने जिलाधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें प्रादेशिक वनक्षेत्र में विभिन्न उपाययोजनाओं पर जोर दिया गया है।
बता दें कि वर्धा प्रादेशिक वन के अंतर्गत जिले में 8 वनपरिक्षेत्र आते हैं। जो लगभग 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वनक्षेत्र में 21 से 22 वयस्क बाघों के मुक्त विचरण करने की जानकारी है। इसके अलावा तेंदुए, भालू सहित अन्य हिंसक वन्यजीव भी पाए जाते हैं। अल्प बारिश के कारण अभी से ही प्राकृतिक जलस्रोत सूखते दिखाई दे रहे हैं। परिणामस्वरूप वन्यजीव गांवों की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं।
ऐसी स्थिति में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी तथा मार्च माह में स्थिति और विकट होने की आशंका है। ऐसे में वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराने तथा उन्हें राहत पहुंचाने की दृष्टि से अभी से आवश्यक कदम उठाना जरूरी हो गया है। वन विभाग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए उपाययोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। उक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष रखने की जानकारी है।
जिलाधिकारी को भेजे गए प्रस्ताव में प्रादेशिक वनक्षेत्र में नए जलकुंडों और बोरवेल का निर्माण, पुराने जलस्रोतों की मरम्मत एवं पुनर्जीवित करना तथा आवश्यकता के अनुसार टैंकरों से जलापूर्ति करना सहित अन्य उपाययोजनाओं पर जोर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के प्रादेशिक वन के 8 वनपरिक्षेत्रों में 77 जलकुंड हैं। कुछ हिस्सों में प्राकृतिक जलस्रोतों के साथ-साथ जलकुंडों में भी पानी का अभाव देखने को मिल रहा है। परिणामस्वरूप वन्यजीव अभी से पानी की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। इन हिंसक जीवों की सुरक्षा, भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने तथा अन्य उपाययोजनाएं करना वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती है।
वर्धा वन विभाग ACF हरिलाल सरोदे ने कहा कि वर्तमान में पानी की किल्लत नहीं है, किन्तु आगामी दिनों में पैदा होने वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियोजन किया जा रहा है। एक प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा गया है। डीपीसी से निधि की मांग की जाएगी। मंजूरी मिलते ही उपाययोजनाओं पर काम शुरू होगा।