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महाराष्ट्र के करीब 35 हजार अधीनस्थ न्यायालयीन कर्मचारी 17 नवंबर 2026 से संशोधित वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं।
वर्धा मुख्यालय सहित जिले के तहसील न्यायालयों के लघुलेखक, लिपिक, बेलिफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए हैं।
मुंबई उच्च न्यायालय की ओर से संशोधित वेतनवृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन करीब 22 महीने बीतने के बाद भी इस पर निर्णय नहीं लिया गया।
Wardha District Court: राज्य के दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव शासन दरबार में लंबे समय से लंबित रहने के कारण महाराष्ट्र के लगभग 35 हजार न्यायालयीन कर्मचारियों ने 17 नवंबर 2026 से बेमियादी आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में वर्धा मुख्यालय सहित जिले के सभी तहसील न्यायालयों में कार्यरत लघुलेखक, लिपिक, बेलीफ और शिपाई संवर्ग के कर्मचारी एवं पदाधिकारी शत-प्रतिशत शामिल हुए हैं।
न्यायालयीन कर्मचारी न्याय व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण घटक हैं। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालयों में आने वाले पक्षकारों को न्याय दिलाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी स्वयं अन्याय का सामना कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों ने वेतन वृद्धि के लिए नियमानुसार मुंबई उच्च न्यायालय और शासन के समक्ष लगातार प्रयास किए। समय-समय पर निवेदन सौंपे गए और काली फीते लगाकर सांकेतिक विरोध भी दर्ज कराया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय की ओर से वेतन वृद्धि का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। लेकिन पिछले 22 महीनों से इस प्रस्ताव पर शासन की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया।
आंदोलन को वर्धा जिला न्यायालयीन तृतीय श्रेणी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सतीश तांबुसकर, सचिव संदीप मुले, लघुलेखक संगठन के अध्यक्ष संदीप माडे, सचिव माधव चौधरी, बेलीफ संगठन के अध्यक्ष कमलाकर चापके, सचिव सुनील आग्राम तथा वर्ग-4 संगठन के अध्यक्ष गोपाल साहू और सचिव प्रियंका मोहोड ने समर्थन दिया है। संगठनों ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा शासन को भेजे गए संशोधित वेतन वृद्धि प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेने में हो रही देरी को देखते हुए बेमियादी आंदोलन करना अनिवार्य हो गया है।
राज्यव्यापी आंदोलन के तहत हिंगणघाट तालुका न्यायालय के कर्मचारी भी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो गए हैं। न्यायालय के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर आंदोलन में सहभागिता दर्ज कराई है। कर्मचारियों की हड़ताल से न्यायालयीन कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प कर्मचारियों ने व्यक्त किया है।
आम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले न्यायालयीन कर्मचारी अब अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 17 नवंबर से सेलू न्यायालय के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। आंदोलन के कारण नियमित सुनवाई, नए प्रकरणों की पंजीयन प्रक्रिया, प्रमाणित प्रतियों का वितरण और अन्य प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। इससे न्यायालय में आने वाले पक्षकारों, वकीलों और ग्रामीण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में आष्टी न्यायालय के कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। कर्मचारियों के आंदोलन के चलते न्यायालयीन कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। प्रकरणों की पंजीयन प्रक्रिया, दस्तावेजों की पूर्ति, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। इस बीच आष्टी वकील संघ ने आंदोलन को समर्थन दिया है। एड. मनीष ठोंबरे ने कर्मचारियों की भूमिका का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात कही।