महाराष्ट्र में 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, चंद्रपुर में भी कामकाज प्रभावित

Judicial Employees Strike: महाराष्ट्र में वेतनवृद्धि की मांग को लेकर करीब 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण नियमित कामकाज प्रभावित हुआ है।
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चंद्रपुर न्यायालय कर्मचारी हड़ताल(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • महाराष्ट्र राज्य के करीब 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी 17 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।

  • जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन (गट-क), स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, बेलिफ कर्मचारी संगठन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के कर्मचारी आंदोलन में शामिल हैं।

  • उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को 2023 में वेतनवृद्धि मिलने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों ने भी समान वेतन की मांग उठाई है।

Chandrapur District Court: महाराष्ट्र राज्य के न्यायालयीन कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य के लगभग 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारियों ने इस आंदोलन में सहभाग लिया है। चंद्रपुर जिले की चारों न्यायालयीन कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है और वह शासन के नियंत्रण में नहीं आती। वर्ष 2023 में मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की थी।

इसी आधार पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को भी समान काम समान वेतन के सिद्धांत के तहत वेतन वृद्धि देने की मांग की गई थी। इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय ने दो न्यायमूर्तियों और तीन प्रबंधकों की समिति गठित की थी। समिति ने अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव 31 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था।

एक दिवसीय धरना आंदोलन

हालांकि, 22 महीने बीतने के बावजूद शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। इसके विरोध में महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संगठनों ने 16 अगस्त को शासन को हड़ताल का नोटिस दिया था। इसके बाद 16 सितंबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को राज्य के लगभग 34 हजार कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से काम किया, वहीं, 17 अक्टूबर को राज्य के लगभग 5 हजार सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना आंदोलन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

कोई सकारात्मक निर्णय नहीं

इसके बावजूद शासन की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। इसके चलते 17 नवंबर से राज्यभर के न्यायालयीन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। चंद्रपुर जिले में न्यायालयीन कर्मचारी संगठन (गट-क), न्यायालयीन स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी संगठन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन (गट-ड) के सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारियों ने भी आंदोलन को अपना भरपूर समर्थन दिया है।

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विक्रम टंडन ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे

इस आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र स्टेट ज्युडीशियल स्टेनो एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र ढवले, चंद्रपुर जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन (गट-क) के अध्यक्ष, एकनाथ शेंडे, बेलिफ कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष बलवंत ब्राह्मणकर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष नवीन लांजेवार तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष बंडू रोहणकर कर रहे हैं। इस बीच, चंद्रपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विक्रम टंडन ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे।

हड़ताल से कामकाज पूरी तरह से हुआ प्रभावित

वेतनवृद्धि के प्रस्ताव को 21 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद महाराष्ट्र शासन की मंजूरी नहीं मिलने से न्यायालयीन कर्मचारियों में नाराजगी है। इसके विरोध में राज्यभर के करीब 34 हजार कर्मचारी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। चंद्रपुर जिले के कर्मचारी भी आदोलन में शामिल है। इससे न्यायालयों का नियमित कामकाज प्रभावित हुआ है।

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वेतनवृद्धि की सिफारिश

चंद्रपुर जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन (गट-क) के अनुसार, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को 2023 में वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया था। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों ने भी समान काम के लिए समान वेतन की मांग की। इसके लिए उच्च न्यायालय ने दो न्यायमूर्तियों और तीन वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की थी। समिति ने वेतनवृद्धि की सिफारिश की थी।