पिंपरी चिंचवड़ जलापूर्ति  सोर्स- सोशल मीडिया
पुणे

पिंपरी-चिंचवड़ को नए बांध की जरूरत नहीं, मुलशी-ठोकरवाड़ी से आएगा पानी; निर्माण कार्यों में पेयजल पर रोक

Pimpri Chinchwad Water Supply: पिंपरी-चिंचवड़ मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने कहा कि शहर को नए बांध की जरूरत नहीं है। 2047 की आबादी के लिए मुलशी व ठोकरवाड़ी बांध से पानी लाने के प्रयास जारी हैं।

रूपम सिंह

Highlights

  • नए बांध की जरूरत नहीं, मौजूदा जलस्रोत पर्याप्त।

  • 2047 तक पानी के लिए मुलशी-ठोकरवाड़ी से जलापूर्ति की योजना।

  • पवना पाइपलाइन, एसटीपी पानी का इस्तेमाल और पीपीपी मॉडल पर विकास की तैयारी।

Mulshi Thokarwadi Dam Water Project: पिंपरी-चिंचवड़ में पिछले छह वर्षों से जारी एक समय की जलापूर्ति, कई इलाकों में कम दबाव से पानी मिलने और निजी टैंकरों पर बढ़ती निर्भरता के बावजूद शहर के लिए नया स्वतंत्र बांध बनाने की जरूरत नहीं है। महानगरपालिका के पास उपलब्ध और प्रस्तावित जलस्रोत भविष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त हैं। वर्ष 2047 की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर मुलशी और ठोकरवाड़ी बांध से पानी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

साथ ही पवना बंद पाइप लाइन परियोजना भी शुरू की जाएगी। यह दावा मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने किया। जलस्रोतों से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने पर जोर शहर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आबादी के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है।

इसके बावजूद छह वर्षों से दिन में एक बार ही जलापूर्ति हो रही है। कई क्षेत्रों में पर्याप्त दबाव से पानी नहीं पहुंचता और हाउसिंग सोसायटियों को निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में नए बांध की मांग उठ रही है।

अतिक्रमण पर आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस बंदोबस्त में कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। दूसरी ओर, निगड़ी के अप्पू घर का टिकट महंगा होने की शिकायतों पर दरें कम करने के निर्देश दिए जाएंगे। निजी आवासीय परियोजना में पेड़ों की कटाई के मामले में पंचनामा कर पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। संबंधित अधिकारियों के स्पष्टीकरण पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।

निर्माण कार्यों में पीने के पानी पर रोक

पानी की कमी को देखते हुए निर्माण व्यवसायियों को पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के पेयजल के बजाय एसटीपी में उपचारित पानी इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है। वॉशिंग सेंटरों को भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं। व्यावसायिक कामों में पेयजल का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मोशी गोल्फ क्लब PPP मॉडल पर होगा विकसित

मोशी में प्रस्तावित गोल्फ कोर्स क्लब को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। वहीं, मोशी अस्पताल का संचालन भी इसी मॉडल पर करने का निर्णय लिया गया है। आयुक्त के अनुसार, मनपा अस्पतालों पर हर साल करीब 850 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। आर्थिक बोझ कम करने के लिए निजी भागीदारी का विकल्प अपनाया जा रहा है।

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