

महाराष्ट्र में 38 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित।
मुंबई के 13 होटल और रेस्टोरेंट पर FDA की कार्रवाई।
मालाड के रसोईघर में जिंदा कॉकरोच मिलने का मामला।
3.52 करोड़ रुपये का संदिग्ध खाद्य सामान और वाहन जब्त।
Maharashtra Food Safety FDA Raid: मुंबई समेत महाराष्ट्र में होटल और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ने सख्त कार्रवाई की है। 20 और 21 नवंबर को चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान राज्यभर के 38 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
इनमें मुंबई के 13 प्रतिष्ठान शामिल हैं। जांच में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी के साथ कई गंभीर खामियां सामने आईं। कार्रवाई के दौरान करीब 3.52 करोड़ रुपये का संदिग्ध खाद्य भंडार और वाहन भी जब्त किए गए।
FDA की टीम ने एयर इंडिया इमारत में 13 पंजीकृत और 2 लाइसेंसधारी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। यहां स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 90 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, विधान भवन परिसर के 13 प्रतिष्ठानों की जांच में अनियमितताएं मिलने पर 67 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा चर्चगेट स्थित जनता फास्ट फूड सेंटर से 60 हजार रुपये और बांद्रा पश्चिम के ए-1 झमझम जूस सेंटर से 1 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
मालाड स्थित माईज हॉस्पिटैलिटी के रसोईघर और पैक किए गए भोजन के पैकेटों में जिंदा कॉकरोच मिलने का गंभीर मामला सामने आया। यहां मक्खन और चीज को निर्धारित तापमान पर नहीं रखा गया था। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं थे।
भांडुप स्थित जेप्टो के भंडारण केंद्र में भी तापमान नियंत्रण में गड़बड़ी पाई गई। खराब खाद्य सामग्री को अच्छे स्टॉक के साथ रखा गया था। वहीं, कालबादेवी के आदर्श चाइनीज में भारी गंदगी और मक्खियां मिलने पर कार्रवाई की गई।
इस अभियान के दौरान सबसे बड़ी जब्ती ठाणे जिले के भिवंडी में हुई। यहां बिना मंजूरी के रखे गए करीब 1.91 करोड़ रुपये मूल्य के 61 हजार किलो खाद्य घटक जब्त किए गए। इसके अलावा 55.53 लाख रुपये मूल्य की घटिया सुपारी और वाहन भी जब्त किए गए।
FDA के अनुसार, लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई में पुणे विभाग के 17, नासिक के 6 और कोंकण के 2 प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। बुलढाणा में प्रतिबंधित गुटखा ले जा रहे वाहनों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं।
FDA ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।