

Highlights:
टोंक के पीपलू पंचायत समिति वार्ड-2 में करीब 50 स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने का आरोप।
विधायक रामसहाय वर्मा के पीए की पत्नी प्रियंका शर्मा पंचायत चुनाव हार गई थीं।
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि लाइटें अवैध थीं तो चुनाव से पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
Rajasthan Panchayat Election Result: राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों के आने के बाद टोंक जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने ग्रामीणों को नाराज कर दिया है। आरोप है कि चुनाव में हार के बाद एक प्रत्याशी के समर्थकों ने गांवों में लगवाई गई करीब 50 स्ट्रीट लाइटें उतरवा लीं।
इन लाइटों से दीपावली से पहले गांव और ढाणियों में रोशनी हुई थी, लेकिन पंचायत चुनाव के परिणाम आने के कुछ ही घंटों बाद इन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव से पहले लोगों को आकर्षित करने के लिए लाइटें लगवाई गई थीं, लेकिन हार के बाद गांवों को फिर अंधेरे में छोड़ दिया गया।
दरअसल, यह पूरा मामला टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 का है। यहां निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक की पत्नी प्रियंका शर्मा भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थीं। बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले क्षेत्र के गांवों और ढाणियों में करीब 50 रोड लाइटें लगाई गई थीं। इससे ग्रामीणों को रात के समय काफी राहत मिली थी।
लेकिन राजस्थान पंचायत चुनाव में प्रियंका शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बिजली निगम पीपलू की गाड़ी पहुंची और गांवों में लगी लाइटों को खोलकर ले जाने लगी। स्थानीय वार्ड पंच कजोड़ प्रजापत के मुताबिक, ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो लाइटों को अवैध बताते हुए हटाने की बात कही गई।
लाइटें हटाए जाने के बाद ग्रामीणों ने बिजली निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि लाइटें नियमों के खिलाफ लगाई गई थीं, तो दीपावली से पहले इन्हें लगाने के दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव परिणाम आने के बाद ही इन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी?
वहीं, ग्रामीणों ने इस कार्रवाई के पीछे किसी के दबाव की आशंका भी जताई है। हालांकि, इस संबंध में बिजली निगम की ओर से अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
वहीं पीपलू क्षेत्र के हनीफगंज और कुम्हारों की ढाणी में स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रोशनी की व्यवस्था पूरे गांव के लिए थी, किसी एक प्रत्याशी के लिए नहीं लगाई गई थी। ऐसे में पचुनाव में हार का असर आम लोगों की सुविधाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। अब इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है।