Maharashtra Drought Declaration: बारिश में लंबे अंतराल, वर्षा की कमी और भूजल स्तर में गिरावट के बीच राज्य सरकार ने पुणे जिले की आठ तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।राज्य की 265 सूखाग्रस्त तहसीलों की सूची में पुणे के भोर, वेल्हे, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापुर, दौंड और पुरंदर का समावेश है।

सरकार के इस फैसले से इन क्षेत्रों के प्रभावित किसानों को विभिन्न रियायतों और राहत योजनाओं का लाभमिलने का रास्ता साफ हुआ है। इन तहसीलों में खरीफ फसलों पर मौसम की प्रतिकूल स्थिति का असर पड़ा है। कई क्षेत्रों में खेती के साथ पेयजल और पशुओं के चारे को लेकर भी चिंता बढ़ी है। सरकार ने सूखे के निर्धारित मानकों और उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है।

राजस्व में मिलेगी राहत

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित वर्ष का जमीन राजस्व पूरी तरह माफ करने का प्रावधान है। इसके अलावा फसल कर्ज की वसूली पर रोक, अल्पावधि फसल कर्ज का मध्यम अवधि के कर्ज में पुनर्गठन और कृषि पंपों के बिजली बिल में रियायत जैसे उपाय लागू किए जाएंगे। किल्लत की स्थिति में कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटने के निर्देश भी दिए जाएंगे।

नुकसान का पंचनामा, सीधे खाते में मदद

प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान के लिए पात्र किसानों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता दी जाएगी। नुकसान का आकलन और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे बैंक खातों में दिए जाने का प्रावधान है।

प्रभावित किसानों के बच्चों के स्कूल और कॉलेज की परीक्षा फीस माफ करने, मनरेगा के नियमों में शिथिलता देकर मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पेयजल के लिए टैंकर तथा पशुधन के लिए चारा छावनी या चारा डिपो शुरू किए जाएंगे।