Pune Hinjewadi Chakan Infrastructure Plan: चाकण और हिंजवड़ी की सड़क, ट्रैफिक और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार ने 1,826.54 करोड़ रुपये की एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। चाकण में 1,400 करोड़ और हिंजवड़ी में 426.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले चरण में 75 किमी सड़क और 78 किमी नालों का काम प्रस्तावित है।
पुणे, चाकण और हिंजवड़ी में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक, जलजमाव और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चाकण के लिए करीब 1,400 करोड़ रुपये और हिंजवड़ी के लिए 426.54 करोड़ रुपये की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
सह्याद्री अतिथिगृह में हुई बैठक में पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने प्रस्तावित कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया। प्रशासन दिसंबर से काम शुरू करने की तैयारी में है। लक्ष्य अगले मानसून से पहले चाकण में जलजमाव और यातायात की समस्या में सुधार करना है।
चाकण औद्योगिक क्षेत्र में करीब 498 किमी सड़क नेटवर्क का सर्वेक्षण किया गया है। यातायात दबाव, औद्योगिक गतिविधियों, मालवाहक वाहनों की आवाजाही, सड़क की स्थिति, जलजमाव, सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे मानकों के आधार पर पहले चरण में 75 किमी सड़कों का चयन किया गया है।
इन सड़कों पर फुटपाथ, बारिश के पानी की निकासी और यातायात सुरक्षा से जुड़े काम किए जाएंगे। उपलब्ध सड़क सीमा में ही काम करने की योजना है, इसलिए इस चरण में जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। अतिक्रमण हटाकर उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल और भूमिगत उपयोगिता सेवाओं के लिए अलग स्थान रखने का प्रस्ताव है।
चाकण में जलजमाव की समस्या को कम करने के लिए करीब 78 किमी नालों के विकास और सुधार का काम प्रस्तावित है। बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था मजबूत करने के साथ प्रमुख स्थानों पर जलनिकासी की क्षमता बढ़ाने पर जोर रहेगा।
चाकण, तलेगांव और हिंजवड़ी क्षेत्र में AI ट्रैफिक मॉनिटरिंग और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया जाएगा। CCTV और Intelligent Traffic Management System (ITMS) को भी योजना में शामिल किया गया है।
चाकण आने वाले कर्मचारियों के लिए करीब 500 अतिरिक्त बसों की जरूरत बताई गई है। छह प्रमुख चौराहों के पुनर्विकास का प्रस्ताव भी है। चाकण में 1 अक्टूबर से महाराष्ट्र सुरक्षा दल के 100 जवान उपलब्ध कराने की जानकारी बैठक में दी गई।
हिंजवड़ी की ट्रैफिक समस्या, जल निकासी, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए 426.54 करोड़ रुपये का अलग मसौदा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते यातायात और शहरी दबाव के बीच बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल के तहत पुणे आर्थिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 2036 तक 200 से 220 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 58 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर करीब 9 से 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इससे 15 से 20 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की योजना है।