Highlights:
भारत सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर UAPA के तहत प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ाया।
2016 में पहली बार प्रतिबंध लगा, 2021 में बढ़ाया गया और नवंबर 2026 में तीसरी बार कार्रवाई हुई।
जाकिर नाइक पर कट्टरपंथ फैलाने, धार्मिक वैमनस्य बढ़ाने और युवाओं को प्रभावित करने के क्या आरोप हैं?
Zakir Naik Islamic Research Foundation Ban Extended: भारत सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत यह फैसला लिया। इसके साथ ही संस्था पर लगा प्रतिबंध लगातार तीसरी बार बढ़ाया गया है। सरकार का आरोप है कि संस्था धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल रही है।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब संस्था पर लगा पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। सवाल है कि आखिर भारत सरकार जाकिर नाइक और उनकी संस्था को लेकर इतनी सख्त क्यों है? पहली बार प्रतिबंध कब लगाया गया था और अब तक कितनी बार इसे बढ़ाया जा चुका है? आइए समझते हैं।
जाकिर अब्दुल करीम नाइक मुंबई में जन्मे इस्लामिक उपदेशक हैं। पेशे से डॉक्टर रहे नाइक ने धार्मिक भाषणों और विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक व्याख्या के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने फरवरी 1991 में मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी।
इस संस्था का उद्देश्य इस्लाम और धार्मिक शिक्षा का प्रचार करना बताया गया था। जाकिर नाइक के भाषण सैटेलाइट टीवी चैनलों, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए भारत समेत कई देशों में प्रसारित होते रहे। उनका प्रमुख चैनल Peace TV भी भारत में प्रतिबंधित है।
हालांकि, उनके भाषणों और संस्था की गतिविधियों को लेकर भारत में लगातार विवाद होते रहे हैं। सरकार का आरोप है कि उनके कुछ बयानों से धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ा और युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रेरित किया गया।
गृह मंत्रालय की ताजा अधिसूचना में IRF और उसके संस्थापक जाकिर नाइक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सरकार के मुताबिक:
जाकिर नाइक के भाषण अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत बढ़ाने वाले हैं।
उनके बयानों से प्रभावित होकर कुछ युवाओं के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है।
संस्था पर आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ी विचारधारा का प्रचार करने का आरोप है।
सरकार को आशंका है कि प्रतिबंध नहीं बढ़ाने पर संस्था से जुड़े फरार सदस्य दोबारा संगठित हो सकते हैं।
संस्था की गतिविधियां देश की सांप्रदायिक सद्भावना, संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
गृह मंत्रालय का कहना है कि जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक अपने भाषण पहुंचाए। सरकार के अनुसार, इन भाषणों का प्रभाव युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ ले जा सकता है।
जाकिर नाइक की संस्था IRF पर अब तक तीन बार पांच-पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसकी पूरी टाइमलाइन इस प्रकार है:
17 नवंबर 2016 को पहली बार लगा प्रतिबंध:- केंद्र सरकार ने UAPA के तहत IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया। इसके पीछे जाकिर नाइक के कथित भड़काऊ भाषण, धार्मिक वैमनस्य फैलाने के आरोप और संस्था के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले प्रमुख आधार थे। इसी दौरान ढाका के एक कैफे में हुए आतंकी हमले के बाद भी नाइक के भाषणों को लेकर सवाल उठे थे। सरकार ने कुछ आतंकियों और ISIS समर्थकों के बयानों का भी हवाला दिया था।
15 नवंबर 2021 को दूसरी बार बढ़ा प्रतिबंध:- पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया। सरकार ने आरोप लगाया कि मलेशिया में रहने के बावजूद जाकिर नाइक सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों तक कथित कट्टरपंथी विचार पहुंचा रहे थे।
13 नवंबर 2026 को तीसरी बार बढ़ा प्रतिबंध:- गृह मंत्रालय ने IRF पर प्रतिबंध को फिर पांच साल के लिए बढ़ा दिया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द, आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े खतरे को इसका आधार बताया। नया प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को पुरानी अवधि समाप्त होने से पहले घोषित किया गया।