नया नागपुर के IBFC प्रोजेक्ट के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू।
पहले चरण में हिंगना तहसील के दो गांवों में करीब 1,710 एकड़ भूमि पर परियोजना प्रस्तावित।
195 से अधिक भूखंडों की रजिस्ट्री और 2,236 करोड़ रुपये मुआवजा वितरण की जानकारी।
CM Devendra Fadnavis Dream Project New Nagpur: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महत्वाकांक्षी 'नया नागपुर' प्रोजेक्ट को गति देने के लिए NMRDA ने इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर (IBFC) के ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये विशेषज्ञ परियोजना का वित्तीय, कानूनी और व्यावसायिक खाका तैयार करेंगे। पहले चरण में हिंगना तहसील के गोधानी (रिठी) और लाडगांव (रिठी) में करीब 1,710 एकड़ क्षेत्र में विकास प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महत्वाकांक्षी 'नया नागपुर' प्रोजेक्ट को विस्तार देने के लिए नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) ने तैयारी तेज कर दी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध के बीच प्राधिकरण ने परियोजना के इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर (IBFC) को गति देने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। ये विशेषज्ञ ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए वित्तीय, कानूनी और व्यावसायिक योजना तैयार करेंगे। पहले चरण में हिंगना तहसील के गोधानी (रिठी) और लाडगांव (रिठी) में करीब 1,710 एकड़ भूमि पर नया नागपुर विकसित करने की योजना है।
ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स परियोजना का डेवलपमेंट विजन और बाजार की मांग का आकलन करेंगे। इसके साथ ही प्रोजेक्ट का स्पष्ट विजन स्टेटमेंट और यूनीक वैल्यू प्रपोजिशन तैयार किया जाएगा। सलाहकार एक विस्तृत वित्तीय मॉडल भी बनाएंगे, जिसमें परियोजना की कुल लागत, संभावित राजस्व और कैशफ्लो का आकलन होगा।
परियोजना के संचालन के लिए संस्थागत शासन व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का ढांचा भी तैयार किया जाएगा। वैश्विक निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों के पालन की रूपरेखा बनाई जाएगी।
IBFC में आईटी, आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट कार्यालय और वित्तीय सेवाओं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स अलग-अलग क्षेत्रों की वास्तविक बाजार मांग का अध्ययन करेंगे।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ बातचीत कर उनकी जरूरतों और निवेश की संभावनाओं को समझा जाएगा। बैंक, विकास वित्त संस्थान (DFI) और इक्विटी जैसे वित्तपोषण स्रोतों का भी आकलन होगा। इसके आधार पर वित्तीय समापन और राजस्व जुटाने की रणनीति तैयार की जाएगी।
परियोजना के विभिन्न चरणों में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन, स्मार्ट वाटर एवं सीवरेज नेटवर्क, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ICT फाइबर नेटवर्क जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
इन सेवाओं के लिए स्वतंत्र व्यावसायिक मॉडल और लागत वसूली की व्यवस्था भी तैयार की जाएगी, ताकि सुविधाओं का संचालन टिकाऊ तरीके से हो सके।
नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) के आंकड़ों के अनुसार, परियोजना के पहले चरण में कुल करीब 1,710 एकड़ भूमि पर विकास प्रस्तावित है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 195 से अधिक भूखंडों की रजिस्ट्री हुई है और 2,236 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध के बीच अब प्राधिकरण की कोशिश परियोजना के लिए निवेश और विकास का स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की है।
नवभारत लाइव से रियाज अहमद की रिपोर्ट