Nagpur Sitabuldi Merchants Association met CM Fadnavis: नागपुर के सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने रामगिरी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा महाराष्ट्र राज्य बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष विक्की कुकरेजा के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुई।
एमएस के अध्यक्ष किशन (गुड्डू) अग्रवाल और सचिव हुसैन एन. अजानी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अनुरोध किया कि सीताबर्डी मेन रोड में मनपा पहले ही नो हॉकिंग जोन घोषित कर चुका है, उसे सख्ती से बनाए रखा जाए। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी अवैध हॉकर इस क्षेत्र में अतिक्रमण न करे या कानून-व्यवस्था को बाधित न करे।
एसोसिएशन ने इस पर जोर दिया कि आगामी दिवाली और शादी के सीजन को देखते हुए हर दुकानदारों ने अपनी व्यावसायिक तैयारियां और खरीदारी कर ली है। ऐसे में हॉकरों द्वारा किसी भी तरह की बाधा शहर के इस प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र में बड़ी असुविधा और नुकसान पहुंचा सकती है।
बैठक के दौरान विक्की कुकरेजा स्वयं प्रतिनिधि मंडल के साथ थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष एसोसिएशन की अपील का मजबूती से समर्थन किया। अजानी ने मुख्यमंत्री फडणवीस का उनके ध्यान और सकारात्मक आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने एनएमसी कमिश्नर अभिजीत चौधरी और पुलिस कमिश्नर रवींद्र सिंगल की भी सराहना की।
प्रतिनिधि मंडल में अर्जुन भोजवानी, किसान गंगवानी, जगदीश अरोड़ा और कैलाश छबारिया शामिल थे। एसोसिएशन ने फडणवीस को सीताबर्डी के व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया और आश्वासन देने हेतु हार्दिक धन्यवाद दिया।
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एसोसिएशन ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन ने व्यापारियों में नया विश्वास जगाया है और एक निष्पक्ष और वैध व्यापारिक वातावरण बनाए रखने की राज्य की प्रतिबद्धता पर उनके भरोसे को मजबूत किया है।
इससे पहले सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी से भी उनके जनता दरबार के दौरान मुलाकात की थी। उन्होंने प्रतिबंधित सीताबर्डी मेन रोड पर वापस आने की कोशिश कर रहे अवैध हॉकरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।
व्यापारियों ने बताया था कि नागरिक निकाय द्वारा सीताबर्डी को नो हॉकिंग जोन घोषित करने के बावजूद अनधिकृत विक्रेता अवरोध पैदा करना और अनुचित प्रतिस्पर्धा जारी रखे हुए हैं जिसे अक्सर राजनीतिक समर्थन से बल मिलता है।