महाराष्ट्र विधानमंडल का शीत सत्र 7 से 18 दिसंबर तक नागपुर में होगा।
सरकार ने सभी विभागों को संसदीय काम प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए।
सदन की कार्यवाही पर नजर रखने के लिए अधिकारी नियुक्त होंगे।
सवालों के जवाब में देरी होने पर संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय होगी।
Nagpur Winter Session Government Preparation: राज्य विधानमंडल का शीत सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होगा और 18 दिसंबर को खत्म होगा। इसकी तैयारियां जोर शुरू है। राज्य सरकार ने मंत्रालय के सभी विभागों को संसदीय काम को सबसे अधिक प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
संसदीय दस्तावेजों के जवाब तय समय के अंदर पूरा करने और सदन की कार्यवाही पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। संसदीय कार्य विभाग की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
सत्र के दौरान प्रश्नकाल। आधे घंटे की चर्चा, नियम 93 और 97, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, स्पेशल मेंशन, सरकारी और गैर-सरकारी बिल सहित सभी संसदीय कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों के काम में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना जरूरी है।
पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के जवाब तथ्यों पर आधारित, सही, पूरे और विस्तृत में होने चाहिए, जवाब विधानमंडल सचिवालय द्वारा तय फॉर्म, निश्चित और जरूरी कॉपी की संख्या में खुद और कंप्यूटर सिस्टम से भेजे जाएं, साफ किया गया है कि यदि कोई सवाल, सुझाव, प्रस्ताव या कोई दूसरे पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट किसी विभाग से जुड़ा नहीं है, तो वह उसे तुरंत सचिव स्तर पर संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दे।
विभाग के सचिवों को काम की समीक्षा करने के लिए सत्र के दौरान हफ्ते में कम से कम एक बैठक करनी चाहिए। सत्र खत्म होने के बाद भी, उन्हें बैठक करनी चाहिए। लंबित संसदीय दस्तावेजों और मसलों का तुरंत हल करने की पहल करनी चाहिए।
पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों की गैलरी में कार्यवाही को नोट करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करना होगा। विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अधिकारी हर दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से लेकर खत्म होने तक मौजूद रहें। मंत्रालय के कार्यालय में टेलीविजन या कंप्यूटर के जरिए सदन की कार्यवाही देखने का इंतजाम करने और वहां भी नोट्स लेने के लिए अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि मुख्यमंत्री, मंत्री या पीठासीन अधिकारी सदन में किसी विषय पर कार्रवाई करने या जानकारी देने का निर्देश या आश्वासन देते हैं, तो विभागों को सदन के मिनट्स का इंतजार किए बिना तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसी कार्यवाही में किसी भी देरी के लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा।
कोआर्डिनेशन अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि सदन में संबंधित कार्यवाही के दौरान विभाग के मंत्री सदन में मौजूद रहें और वरिष्ठ अधिकारी सदन की गैलरी में मौजूद रहें। यदि सदस्य गैर-हाजिरी के कारण आपत्ति जताते हैं, तो संबंधित मंत्री और सचिव के ऑफिस को तुरंत बताने के निर्देश दिए गए हैं।