महाराष्ट्र में प्रोटीन पाउडर-सप्लीमेंट्स पर FDA का शिकंजा, जिम और मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस अनिवार्य

Maharashtra FDA Rules: महाराष्ट्र में FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने प्रोटीन पाउडर और हेल्थ सप्लीमेंट्स की बिक्री के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। जिम और मेडिकल स्टोर के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य है।
FDA cracks down on the sale of protein powders and health supplements
तुकाराम मुंढे एफडीएसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • प्रोटीन पाउडर और हेल्थ सप्लीमेंट्स की बिक्री पर FDA की सख्ती।

  • जिम, फिटनेस सेंटर और मेडिकल स्टोर के लिए फूड लाइसेंस जरूरी।

  • बीमारी ठीक करने और डॉक्टरों की अनुशंसा के दावे वाले विज्ञापनों पर रोक।

  • ऑनलाइन बिक्री और सोशल मीडिया प्रचार भी निगरानी के दायरे में।

Maharashtra FDA Protein Powder Rules: महाराष्ट्र में प्रोटीन पाउडर, हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स की बिक्री और प्रचार करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने इन उत्पादों की बिक्री को लेकर राज्यव्यापी सख्त अनुपालन आदेश जारी किया है।

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देशानुसार अब जिम, फिटनेस सेंटर, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी सहित सप्लीमेंट्स बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य होगा। दूसरे विभाग का लाइसेंस होने पर भी छूट नहीं मिलेगी।

जिम और मेडिकल स्टोर के लिए फूड लाइसेंस जरूरी

नए आदेश के तहत प्रोटीन पाउडर और हेल्थ सप्लीमेंट्स की बिक्री या भंडारण करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

यह नियम निर्माता, आयातक, वितरक, गोदाम, खुदरा विक्रेता, फार्मेसी, जिम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लागू होंगे। बिना जरूरी लाइसेंस कारोबार करने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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बीमारी ठीक करने के दावों पर रोक

FDA ने सप्लीमेंट्स के विज्ञापनों में बीमारी ठीक करने, रोकने या उसका इलाज करने जैसे दावों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा उत्पादों को डॉक्टरों या पोषण विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बताकर प्रचार करना भी प्रतिबंधित होगा। विज्ञापनों में डॉक्टरों की तस्वीरों और चिकित्सकीय परामर्श का भ्रामक इस्तेमाल भी कार्रवाई के दायरे में आएगा।

सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिक्री पर भी नजर

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया, वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से होने वाले प्रचार पर भी निगरानी रखी जाएगी। भ्रामक विज्ञापन करने वालों पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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उत्पादों की पैकेजिंग पर देनी होगी पूरी जानकारी

सप्लीमेंट्स के पैकेट पर सामग्री, उपयोग की निर्धारित मात्रा, सावधानियां, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और लाइसेंस संबंधी जानकारी देना जरूरी होगा। उपभोक्ताओं को भी बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं से ऐसे उत्पाद खरीदने से बचने की सलाह दी गई है।

1.38 करोड़ रुपये के उत्पाद जब्त

महाराष्ट्र एफडीए ने 13 नवंबर को राज्य के छह विभागीय क्षेत्रों में 17 प्रतिष्ठानों की जांच की थी। इस दौरान करीब 1.38 करोड़ रुपये के संदिग्ध सप्लीमेंट्स जब्त किए गए। इनके नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं।