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डीएमईआर ने 16 नवंबर को सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की विंटर-2026 बॉन्ड सेवा की 110 पन्नों की अस्थायी सिफारिश सूची जारी की।
सूची में मुंबई के केईएम, सायन, नायर और जेजे मेडिकल कॉलेज के साथ पुणे और नागपुर के पुराने मेडिकल कॉलेजों को प्राथमिकता मिली।
गडचिरोली, भंडारा, वाशिम और बुलढाणा जैसे जिलों के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी बरकरार है।
Maharashtra Medical Colleges: राज्य के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के बजाय मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संचालनालय (डीएमईआर) की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े शहरों को प्राथमिकता मिलती दिखाई दे रही है।
सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की 'विंटर-2026' बॉन्ड सेवा की अस्थायी सिफारिश सूची में मुंबई, पुणे और नागपुर के पुराने मेडिकल कॉलेजों को बड़ी संख्या में डॉक्टर मिले हैं, जबकि विदर्भ के गढड़चिरोली, भंडारा, वाशिम और बुलढाणा जैसे जिलों के नए मेडिकल कॉलेज अब भी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। डीएमईआर ने 16 नवंबर को 110 पन्नों की अस्थायी सिफारिश सूची जारी की।
इसमें मुंबई के केईएम, सायन, नायर और जेजे मेडिकल कॉलेज, पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज तथा पिंपरी-चिंचवड़ के अस्पतालों को बड़ी संख्या में सीनियर रेजिडेंट दिए गए हैं। विदर्भ में नागपुर के जीएमसी और मेयो के साथ यवतमाल और गोंदिया को भी नियुक्तियों में प्राथमिकता मिली है। इसके विपरीत नए मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई हैं।
नए मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 30 से 40 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के मानकों के अनुसार इन पदों पर पर्याप्त नियुक्तियां जरूरी हैं। ऐसे में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी से मेडिकल शिक्षा के साथ मरीजों की चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है।
नए मेडिकल कॉलेजों में 30 अक्टूबर से सीनियर रेजिडेंट के पद रिक्त होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं की गईं। दूसरी ओर पुराने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत कई सीनियर रेजिडेंट का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होना है, लेकिन वहां भविष्य में खाली होने वाले पदों के लिए भी अभी से उम्मीदवारों की सिफारिश कर दी गई है।
भंडारा, गडचिरोली, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती और नंदुरबार के नए मेडिकल कॉलेजों को अपेक्षित डॉक्टर नहीं मिल पाए हैं। आदिवासी बहुल पालघर जिले को तो सूची में जगह तक नहीं मिली। सवाल यह है कि जिन पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए, वहां डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग नीति क्यों नहीं अपनाई गई।