मुंबई पुलिस ने रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत पहला बेदखली मामला निपटाया।
36 महीने का एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मालिकों को फ्लैट का कब्जा मिला।
मुंबई के सिविल कोर्ट में किराए से जुड़े 18,553 मामले लंबित हैं।
Mumbai Police First Eviction Case: मुंबई में मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद के मामलों में अब पुलिस की भूमिका बढ़ गई है। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 के तहत मुंबई पुलिस ने पहली बार बेदखली से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है।
इसके बाद सांताक्रूज ईस्ट के नेहरू रोड स्थित जय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा उसके मालिक प्रकाश दिगंबर देवधर और प्रभा प्रकाश देवधर को सौंप दिया गया।
मुंबई शहर में मकान मालिकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फ्लैट के लिए किया गया 36 महीने का रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट समाप्त होने के बावजूद उसमें रहने वाले लोग मकान खाली नहीं कर रहे थे। मामले की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अधिकारियों ने मकान मालिकों के पक्ष में फैसला सुनाया।
जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) मनोजकुमार शर्मा के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत पुलिस के पास पहुंचा यह पहला मामला था। आदेश में किराएदारों को 1 सितंबर से फ्लैट का कब्जा मिलने तक दोगुना मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया।
राज्य के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई को मुंबई के सभी 15 जोनल पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को इस कानून के तहत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया था कि मुंबई की सिविल अदालतों में किराए से जुड़े लगभग 18,553 मामले लंबे समय से लंबित हैं। इन मामलों का बोझ कम करने और मकान मालिकों को राहत देने के उद्देश्य से डीसीपी को यह अधिकार सौंपे गए हैं।
डिप्टी कमिश्नर निमित गोयल के मुताबिक, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद फ्लैट वापस पाने के इच्छुक मकान मालिक संबंधित डीसीपी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, एग्रीमेंट में मकान खाली कराने की निर्धारित तारीख यानी टर्मिनेशन डेट का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। इस शर्त के अभाव में आवेदन खारिज हो सकता है।
टेनेंसी लॉयर दिव्यकांत मेहता ने कहा है कि इस प्रक्रिया के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार होना जरूरी है। इसके अभाव में अलग-अलग अधिकारियों के फैसलों में एकरूपता की कमी हो सकती है। ऐसे में नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।