Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित जिला परिषद (जेडपी) चुनावों का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराने की तैयारी जताई है, जिसके बाद संभावना है कि दिसंबर 2026 में जिला परिषद चुनाव कराए जाएं। हालांकि, यदि चुनाव 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के तहत कराए जाते हैं, तो कई जिलों में आरक्षण का पूरा गणित बदल सकता है।
50 प्रतिशत आरक्षण सीमा लागू होने का सबसे अधिक प्रभाव नागपुर जिला परिषद पर पड़ने की संभावना है। वर्तमान आरक्षण प्रारूप के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने 57 सीटों में से 33 सीटें आरक्षित की हैं। इनमें 15 सीटें ओबीसी, 10 अनुसूचित जाति (एससी) और 8 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।
राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराने के पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाने के बाद लंबे समय से लंबित स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब सभी राजनीतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों और मतदाताओं की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जिससे जिला परिषद चुनावों की दिशा और समय-सीमा तय होगी।
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