श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के 7 मछुआरों को गिरफ्तार किया, मछुआरा संघ ने केंद्र सरकार से दखल की मांग की

Sri Lanka Navy: श्रीलंकाई नौसेना ने रविवार को सात भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया और उनके ट्रॉलर को जब्त कर लिया। उन पर आरोप है कि वे श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे।
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रामेश्वरम तट पर नावसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • रामेश्वरम के सात मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया

  • मछुआरा संघ ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की

  • गिरफ्तारी के बात मछुआरा समुदायों में गुस्सा देखा जा रहा है

Fisherman Arrested In Rameshwaram: श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के सात मछुआरों को पकड़ लिया है और मन्नार के पास समुद्र में उनकी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया है। इस घटना से मछुआरा समुदाय में काफी रोष है। श्रीलंकाई नौसेना ने इन पर समुद्री सीमा पार करके मछली पकड़ने का आरोप लगाया है और पूछताछ के लिए उन्हें मन्नार नौसैनिक शिविर ले जा रही है। यह घटना शनिवार, 31 अक्टूबर को हुई, जब 'IND TN 10 MM 984' रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक नाव को सात मछुआरों के साथ पकड़ लिया गया।

श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई से गुस्सा

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, रामेश्वरम मछुआरा संघ के अध्यक्ष एन. देवदास ने बताया कि चक्रवात की चेतावनी के कारण मछुआरे पिछले चार दिनों से समुद्र में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन शनिवार को रामेश्वरम से 400 से अधिक नावें मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गईं। उन्होंने ANI को बताया कि चक्रवात की चेतावनी के चलते हमें चार दिनों तक समुद्र में जाने से रोका गया था। कल रामेश्वरम से 400 से अधिक नावें मछली पकड़ने गईं - हालांकि सभी नावें नहीं गईं। ऐसे हालात में, श्रीलंकाई नौसेना- जिसने शायद चक्रवात के दौरान अपनी कार्रवाई रोक दी थी- उन्होंने फिर से कार्रवाई की है और मन्नार के पास एक नाव और सात मछुआरों को पकड़ लिया है।"

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नाव को नष्ट करने का आरोप

इन गिरफ्तारियों पर दुख जताते हुए देवदास ने कहा कि मछुआरा समुदाय बहुत परेशान है और उन्होंने अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सचमुच शर्मनाक और बेहद दुखद है। हमें समझ नहीं आ रहा कि अपने दुख को शब्दों में कैसे बयां करें। हम सोचने पर मजबूर हैं कि क्या हम किसी सरकार के अधीन रह रहे हैं, या फिर कहीं किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ हम लावारिस अनाथों की तरह जी रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा जब्त की गई नावों को वे अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं।

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सरकार से मदद करने की अपील की

इस तरह की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया गया है। मछुआरा संघ का कहना है कि राज्य सरकार 8 लाख रुपये का मुआवजा देती है, जबकि केंद्र सरकार बस तमाशबीन बनी रहती है। सरकार अपने लोगों के लिए आखिर कर क्या रही है?। देवदास ने सरकारों से तुरंत दखल देने की अपील की और यह सुनिश्चित करने को कहा कि अपनी आजीविका के लिए समुद्र में जाने वाले मछुआरों को गिरफ्तार न किया जाए और उनकी नावें जब्त न की जाएं।