Devendra Fadnavis Meeting With Bachchu Kadu: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि 30 जून तक कर्जमाफी पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। प्रहार प्रमुख बच्चू कडू के आंदोलन के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। हमने जो उच्च स्तरीय समिति बनाई है, वह 1 अप्रैल तक हमें अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि 30 जून तक कर्जमाफी पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि अपने घोषणापत्र में किसान कर्जमाफी की घोषणा की थी। हमने इस संबंध में पहले भी एक समिति बनाई थी। हमने तय किया था कि कैसे कदम उठाए जाएं। कर्जमाफी एक पहलू है। किसान बार-बार कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। लेकिन हम इस पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इसके लिए हमने सीईओ प्रवीण परदेशी को नियुक्त किया है। परदेशी की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति इस बात का अध्ययन करेगी कि कर्जमाफी कैसे की जा सकती है और भविष्य में किसान कर्ज से कैसे बाहर आएंगे यह समिति अप्रैल के पहले सप्ताह तक अपना काम पूरा कर लेगी।
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि उन्होंने आंदोलन को समर्थन दिया है और राज्य सरकार को किसानों को हुए नुकसान के लिए 100 प्रतिशत मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सरकार के लिए किसानों की मदद करने का यह सही समय है। आंदोलन का समय भी सही है।
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इस बीच बंबई उच्च न्यायालय को पुलिस ने बताया कि नागपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों से कृषि ऋणमाफी के लिए आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। अदालत ने सभी प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से कदम उठाएं कि सड़क या रेल यातायात में कोई व्यवधान न हो।
उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कड़ और उनके समर्थक राज्य सरकार के साथ बातचीत विफल होने की स्थिति में 'रेल रोको' आंदोलन की योजना बना रहे हैं।