Maharashtra IAS Transfer: महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया है। मंगलवार (7 अप्रैल 2026) को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के 11 आईएएस (IAS) अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है; इससे पहले बीते शुक्रवार को भी 25 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया था।
ताजा आदेशों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्वेता सिंघल को नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन के विशेष आवासीय आयुक्त के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, कई अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी से हटाकर मंत्रालय (सचिवालय) में रणनीतिक पदों पर लाया गया है।
सरकार ने गीतांजलि बाविस्कर (सीईओ, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड) को अब नियोजन विभाग, मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया है। इसी क्रम में, महाडिस्कॉम (कल्याण) के संयुक्त प्रबंध निदेशक दिलीप जगदाले को जल आपूर्ति व स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लक्ष्मण राऊत को महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जबकि पंकज देवरे को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव पद की कमान मिली है।
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कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। राहुल रंजन महिवाल को पुणे स्थित महाराष्ट्र कृषि शिक्षा व अनुसंधान परिषद का सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि रुचेश जयवंशी अब महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम के प्रबंध निदेशक होंगे। जलगांव जिला परिषद की सीईओ मीनल करणवाल को मुंबई में नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना का निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी जगह करिश्मा नायर (पूर्व अतिरिक्त आयुक्त, नासिक मनपा) अब जलगांव जिला परिषद की नई सीईओ होंगी।
| अधिकारी का नाम | नई नियुक्ति (पद) |
| श्वेता सिंघल | विशेष आवासीय आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली |
| गीतांजलि बाविस्कर | संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय |
| दिलीप जगदाले | संयुक्त सचिव, जल आपूर्ति व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय |
| मीनल करणवाल | परियोजना निदेशक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी, मुंबई |
| राहुल रंजन महिवाल | सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षा व अनुसंधान परिषद, पुणे |
| कन्हुराज बागटे | संयुक्त प्रबंध निदेशक, महाडिस्कॉम, कल्याण |
| अमित रंजन | अतिरिक्त नगर आयुक्त, नासिक मनपा |
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में किए जा रहे ये तबादले आगामी चुनाव योजनाओं और विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर किए गए हैं।