13 साल बाद मार्च 2027 से भगवती अस्पताल में ओपीडी शुरू होने की उम्मीद।
483 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में 490 बेड और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं।
245 बेड सरकारी योजनाओं के मरीजों के लिए आरक्षित, जुलाई तक पूरा अस्पताल शुरू करने की तैयारी।
Harilal Bhagwati Hospital Mumbai Update: बोरीवली, दहिसर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। करीब 13 साल से बंद पड़ा हरिलाल भगवती म्युनिसिपल जनरल अस्पताल अब दोबारा शुरू होने की तैयारी में है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 483 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल की नई इमारत तैयार की है। योजना के मुताबिक, मार्च 2027 तक यहां ओपीडी सेवाएं शुरू हो सकती हैं, जबकि जुलाई 2027 तक अस्पताल को पूरी तरह मरीजों के लिए खोलने का लक्ष्य है।
नए अस्पताल में कुल 490 बेड उपलब्ध होंगे। इनमें से 50 फीसदी यानी करीब 245 बेड मुंबई बीएमसी और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन बेड पर मरीजों को निर्धारित सरकारी दरों पर उपचार मिलेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अस्पताल में मरीजों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्स-रे, मैमोग्राफी और डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा 9 ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, ब्लड बैंक और बर्न वार्ड भी तैयार किए गए हैं। बच्चों के बेहतर उपचार के लिए विशेष चिकित्सा विभाग बनाया गया है।
अस्पताल में नवजात शिशुओं के उपचार के लिए 20 बेड वाला एनआईसीयू बनाया गया है। वहीं, गंभीर रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए 10 बेड का पीआईसीयू भी तैयार है। बर्न वार्ड शुरू होने से आगजनी की घटनाओं में घायल स्थानीय मरीजों को दूर के अस्पतालों में जाने की जरूरत कम होगी।
अस्पताल के संचालन के लिए बीएमसी निजी संस्था की मदद लेने जा रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विपक्ष ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए निजीकरण की आशंका जताई है। हालांकि, बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल का निजीकरण नहीं होगा। जमीन और इमारत का स्वामित्व बीएमसी के पास ही रहेगा, केवल संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्था को दी जाएगी।
बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने मुंबई अस्पताल जल्द शुरू होने पर खुशी जताई। वहीं, बीएमसी के सभागृह नेता गणेश खणकर के अनुसार, निजी संस्था के लिए पहले की तुलना में कड़ी शर्तें रखी गई हैं। उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड और अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी मरीजों को मिल सकेगा। इससे आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।