Maratha Reservation: मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे के समर्थकों को आजाद मैदान से हटाया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारी संख्या में पुलिस आजाद मैदान पहुंची है। हाईकोर्ट ने दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया था। जब पुलिस मैदान खाली कराने पहुंची, तो जरांगे के समर्थकों और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई। मंगलवार को जरांगे के आमरण अनशन का यह पांचवां दिन था। हाईकोर्ट में कल दोपहर 1 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। जरांगे बीते चार दिनों से मुंबई में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जरांगे से मुलाकात के लिए आजाद मैदान पहुंचा है। महाराष्ट्र सरकार के चार मंत्री जरांगे से बातचीत करने आए हैं। पुलिस ने जरांगे पाटिल के मंच के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। आजाद मैदान के बाहर तनावपूर्ण माहौल बन गया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल, शिवेंद्र राजे भोंसले, जय कुमार गोरे और माणिकराव कोकाटे जरांगे के मंच पर मौजूद हैं। ये सभी चारों कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रीगण जरांगे पाटिल को आरक्षण से संबंधित समिति में हुई चर्चा की जानकारी दे रहे हैं।

प्वाइंट्स में समझें क्या बात हुई?

• जरांगे पाटिल ने कहा कि 58 लाख मराठा समाज को जो कुनबी सर्टिफिकेट मिला है, उसकी सूचना ग्राम पंचायत तक पहुंचाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान जिन प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किए गए हैं, वे केस वापस लिए जाएंगे, ऐसा भरोसा मंत्रियों के समूह ने उन्हें दिया है।
• जरांगे ने बताया कि मराठा आंदोलन के समय जिन लोगों की जान गई, उनके परिवारों को एक सप्ताह के भीतर आर्थिक सहायता दी जाएगी और सरकार की ओर से नौकरी भी प्रदान की जाएगी।
• राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि हैदराबाद गजेटियर को मराठा आरक्षण के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। जरांगे पाटिल ने बताया कि मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे ने कहा है कि सतारा गजेटियर लागू करने में 15 दिन का समय लगेगा, लेकिन मैं उन्हें एक महीने का वक्त देता हूं।
• कोर्ट के समक्ष आए तथ्यों के अनुसार, आयोजनकर्ता ही पांच हजार से अधिक लोगों को मुंबई लाने के लिए जिम्मेदार हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर मनोज जरांगे पाटिल और अन्य लोगों को जवाब देना होगा। हालांकि, फिलहाल उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है क्योंकि यह आगे की सुनवाई में पक्षपात का संकेत बन सकता है।
• कैबिनेट मंत्री शिवेंद्र राजे भोंसले ने मनोज जरांगे पाटिल को आश्वासन दिया कि सतारा गजेट लागू किया जाएगा, यह उनका वचन है। सतारा गजेट में मराठा समाज को कुनबी जाति के रूप में दर्शाया गया है। जरांगे पाटिल भी कुनबी जाति के अंतर्गत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है।
• जरांगे पाटिल का कहना है कि सरकार को एक महीने के भीतर सतारा गजेट लागू करना चाहिए। साथ ही हैदराबाद गजेट की उपसमिति को तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाए। उपसमिति का कहना है कि सरकार हैदराबाद गजेट को मान्यता देने जा रही है। जरांगे का कहना है कि सरकार को इसे मंत्रिमंडल की बैठक में पारित कर देना चाहिए।
• बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आज ही आजाद मैदान को खाली कराना जरूरी है। कोर्ट का आदेश उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अदालत के निर्देशों का पालन सरकार और प्रदर्शनकारियों दोनों को ही करना होगा।

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