Supriya Sule On Ladki Bahin Yojana Fund Scam: महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के तहत अयोग्य लाभार्थियों को फंड बांटने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने महायुति सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आवेदन स्वीकार करते समय और लाभार्थियों को तय करते समय की गई वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तरीके पर सवाल किया है।
सुप्रिया सुले ने RTI (सूचना का अधिकार) से मिली जानकारी का हवाला देते हुए सरकार के कामकाज की आलोचना की। उनके अनुसार, अयोग्य लाभार्थियों को फंड बांटने से योजना को लागू करने में कमियों पर सवाल उठते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार साफ करे कि जनता के पैसे का इस्तेमाल असल में कैसे किया गया।
RTI डेटा पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 तक उन लाभार्थियों के खातों में कुल 9,605 करोड़ जमा किए गए थे, जिन्हें बाद में अयोग्य पाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस दौरान 46.1 करोड़ पेमेंट एंट्री दर्ज की गईं, जबकि योजना के तहत 39.758 करोड़ एंट्री की उम्मीद थी।
RTI-आधारित रिपोर्ट में अयोग्यता के कारणों का भी जिक्र है, जैसे e-KYC पूरा न करना, सालाना पारिवारिक आय सीमा से अधिक आय, दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, परिवार के किसी अन्य सदस्य का शामिल होना, उम्र सीमा से जुड़ी दिक्कतें और सरकारी नौकरी में होना।
इससे पहले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया था कि वेरिफिकेशन के दौरान अयोग्य पाई गई महिलाओं से पहले से बांटा गया पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। उस समय, अनुमान लगाया गया था कि बांटी गई रकम 4,500 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए के बीच थी। हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि फडणवीस ने कहा है कि उन पुरुषों से फंड वापस लिया जाएगा जिन्होंने धोखाधड़ी से लाभ उठाया था।
वहीं, RTI-आधारित डेटा से पता चलता है कि बाद में अयोग्य पाए गए लाभार्थियों को बांटी गई कुल रकम 9,605 करोड़ है। इसलिए, 5,000 करोड़ और 9,605 करोड़ रुपए के आंकड़े अलग-अलग समय या गणना के संदर्भों से जुड़े हैं। इन्हें एक ही आंकड़े में मिलाना सही नहीं होगा।
सुप्रिया सुले ने कहा कि लाडकी बहिन योजना से जुड़ी RTI से मिली जानकारी महायुति सरकार की खराब पॉलिसी मैनेजमेंट और जनता के पैसे की बर्बादी को उजागर करती है। सरकार को यह साफ़ करना चाहिए कि इस मामले में जनता के पैसे का असल में कैसे इस्तेमाल हो रहा है।
रिपोर्ट में अपात्र लाभार्थियों को दिए गए 5,000 करोड़ रुपए की वसूली करने के बजाय उसे माफ करने की बात कही गई है। यह जानकारी चौंकाने वाली है। यह पैसा राज्य के टैक्स देने वालों की मेहनत की कमाई है; सरकार को यह बताना चाहिए कि शुरुआती वेरिफिकेशन प्रोसेस में हुई लापरवाही का बोझ जनता पर क्यों डाला जा रहा है।
RTI की जानकारी के अनुसार, लाडकी बहिन योजना से 82 लाख लाभार्थियों को हटाया गया था, जबकि मंत्री का दावा है कि 92 लाख को हटाया गया। एक ही योजना में 10 लाख लाभार्थियों के इस अंतर के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा आंकड़ा सही है? जब आधार और इनकम टैक्स सिस्टम मौजूद थे, तब 16 लाख अपात्र लोगों और यहां तक कि पुरुषों के खातों में सीधे पैसे जमा किए जा रहे थे, तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या कर रही थी?
सुप्रिया सुले ने कहा कि इस अव्यवस्थित जांच प्रक्रिया के कारण, कई असली, हाशिए पर रहने वाली और जरूरतमंद महिलाएं तकनीकी कारणों से अपने हक़ से वंचित रह गई हैं। हमारी मांग है कि सरकार बिना कुछ छिपाए लाडकी बहिन योजना के बारे में सही और बिना गलती वाला डेटा जारी करे। इस योजना पर तुरंत एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए, और अपात्र लोगों को दिए गए 5,000 करोड़ की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके।