Gondia Ration Card E-KYC Biometric Verification: गोंदिया में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने राशन कार्डों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। जिले में 2 लाख 37 हजार 270 लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इस लापरवाही के कारण इस बात की प्रबल संभावना है कि संबंधित लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।

सरकार ने राशन लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई है। लेकिन, ऐसा देखा जा रहा है कि अभी भी कई लाभार्थियों ने केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इससे ऐसे लाभार्थियों को राशन आपूर्ति बंद होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

केंद्र और राज्य सरकार ने फर्जी राशन कार्डों और अयोग्य लाभार्थियों की जांच के लिए प्रत्येक सदस्य का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करने वाले लाभार्थियों को सरकार द्वारा 'अपात्र' घोषित कर दिया जाएगा और उनकी राशन की आपूर्ति तुरंत बंद कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया बहुत आसान और निःशुल्क है। लाभार्थियों को राशन की दुकान पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राशन दुकानों में ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा। अपने साथ आधार कार्ड ले जाना भी अनिवार्य है।

इसके बाद लाभार्थी की केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार द्वारा बार-बार अवधि दिए जाने के बावजूद कई लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे लाभार्थियों की सूची शासन को भेज दी गई है। इससे ऐसी संभावना है कि जिन लाभार्थियों के पास ई-केवाईसी नहीं है, उनका खाता स्थायी रूप से बंद हो जाएगा।

सरकार की ओर से ई-केवाईसी नहीं करने वालों की सूची मंगाई गई थी। इसी क्रम में गोंदिया जिला आपूर्ति विभाग ने गैर केवाईसी लाभार्थी की सूची सरकार को भेज दी है। कहा गया है कि सरकार अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला लेगी। इसके चलते जिन लोगों ने इस प्रक्रिया की अनदेखी की है। संभावना है कि ऐसे लाभार्थियों की खाद्यान्न आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

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कई लोग बार-बार सूचना के बाद भी नहीं जागे

सरकार द्वारा बार-बार अवधि दिए जाने के बावजूद कई लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे लाभार्थियों की सूची शासन को भेज दी गई है। इससे ऐसी संभावना है कि - जिन लाभार्थियों के पास ई-केवाईसी नहीं है, उनका खाता स्थायी रूप से बंद हो जाएगा, हां, ऐसी  संभावना है कि सरकार समयसीमा बढ़ा देगी। ऐसा लगता है कि अनाज की आपूर्ति बंद नहीं होगी। - सतिश शेंडे, जिला आपूर्ति अधिकारी, गोंदिया

जिले में कुल कार्डधारक