राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कृषि और पाणंद मार्ग (खेतों में पानी पहुंचाने वाली छोटी नहरें) को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और ठोस योजना सितंबर के अंत तक तैयार की जाएंगी। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए राजस्व, ग्रामीण विकास और रोजगार गारंटी विभाग के अधिकारियों के अध्ययन समूह की तीन बैठकें आयोजित की जाएंगी।
बावनकुले ने कहा कि समिति की तीन बैठकें आयोजित करने के बाद सितंबर के अंत तक अंतिम रिपोर्ट कैबिनेट को प्रस्तुत की जाएगी। इस योजना को सफल बनाने की प्रमुख जिम्मेदारी विधायकों की होगी। समिति के सदस्यों ने योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सड़कों के निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया है।
कृषि एवं पाणंद मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु समग्र योजना तैयार करने हेतु गठित समिति की पहली बैठक बुधवार को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार गारंटी एवं बागवानी मंत्री भरत गोगावले, वित्त एवं योजना राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, समिति के सदस्य, विधायक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पाणंद मार्गों में आने वाली बाधाओं के समाधान के लिए आयोजित बैठक में कुछ प्रमुख मुद्दे एवं सुझाव सामने आए। चर्चा में पता चला कि अक्सर 90 प्रतिशत किसानों की सहमति के बावजूद, 10 प्रतिशत लोगों के विरोध के कारण मार्ग नहीं बन पाते हैं। विधायक अभिमन्यु पवार ने मांग की कि ऐसे विरोधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए और मार्ग की लागत उनसे वसूल की जाए। इसी तरह ऐसे मामलों में धारा 353 के तहत कार्रवाई की जाए. ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने सड़क अवरोध पैदा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कानून में प्रावधान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस योजना के लिए निधि का प्रावधान एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए विधायक सत्यजीत देशमुख ने सुझाव दिया कि एक अलग लेखा शीर्ष बनाया जाना चाहिए । रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ, जिला योजना समिति (डीपीडीसी) से धन की उपलब्धता की संभावना की भी जांच करने का सुझाव दिया गया।
जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवासे ने कहा कि पाणंद मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होंगे, इसलिए सात साल पुराने ढलान पर स्थित सभी सड़कों का पंजीकरण किया जाना चाहिए। उनकी सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए और सर्वेक्षण करके सड़कों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि सड़कों का स्वामित्व राजस्व विभाग के पास होना चाहिए।
पाणंद मार्ग कम से कम छह मीटर चौड़े और पूरे वर्ष उपयोग लायक होने चाहिए। विधायक हेमंत पाटिल ने सुझाव दिया कि इन कार्यों का अधिकार ग्राम पंचायत के बजाय तहसीलदारों को दिया जाना चाहिए, ताकि काम में तेजी आए। इसी तरह रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावाले ने कहा कि यह योजना किसानों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने इस योजना के क्रियान्वयन को दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया। बैठक में विधायक महेश शिंदे, अनिल पाटिल, परिणय फुके, रणधीर सावरकर, सुमित वानखेड़े आदि ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।