Chhatrapati Sambhajinagar E-TDR: छत्रपति संभाजीनगर मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत ने नगर नियोजन विभाग को महानगरपालिका द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे के रूप में दिए जाने वाले टीडीआर लेनदेन में पारदर्शिता लाने और दलालों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए 15 दिसंबर से मनपा में ई-टीडीआर सुविधा शुरू करने का आदेश दिया है।
वर्ष 2005-06 से, मनपा ने सड़कों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय संपत्ति मालिकों को नकद के विकल्प के रूप में टीडीआर देना शुरू किया था। हालाँकि, टीडीआर लेनदेन में दलालों के हस्तक्षेप, कम कीमत पर खरीद और अधिक कीमत पर बिक्री के कारण, एक बड़ा टीडीआर घोटाला उजागर हुआ था।
बाद में, एक जांच कराई गई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। परिणामस्वरूप, 127 टीडीआर फाइलें, रजिस्टर और संबंधित दस्तावेज वर्षों तक सरकारी कार्यालय में पड़े रहे। इसके कारण, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और विकास कार्य ठप हो गए, क्योंकि कोई भी टीडीआर लेने के लिए आगे नहीं आया।
प्रशासक जी। श्रीकांत ने कार्यभार संभालने के बाद टीडीआर जारी करने की प्रक्रिया को फिर से पटरी पर ला दिया। निर्माण अनुमति जारी करते समय, बिल्डरों के लिए टीडीआर का 50 प्रतिशत खरीदना और लोड करना अनिवार्य कर दिया गया।
साथ ही, प्रीमियम छूट पाने के लिए टीडीआर खरीदना अनिवार्य करने से बाजार में टीडीआर को अच्छी कीमतें मिलने लगीं। बढ़ते लेन-देन को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए अब ई-टीडीआर प्रणाली लागू की जा रही है।
इसके लिए एक अलग वेबसाइट और मोबाइल ऐप की आवश्यकता है, और टीडीआर लोडिंग, खरीद-बिक्री के लेन-देन और उपलब्ध टीडीआर की जानकारी सभी के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार, मुंबई महानगर पालिका में अभी ई-टीडीआर सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए छत्रपति संभाजीनगर मनपा प्रशासन इस दिशा में पहल कर रहा है।
ई-टीडीआर के लॉन्च होने के बाद टीडीआर से जुड़े सभी लेनदेन ऑनलाइन दिखाई देंगे, जिससे मनपा कार्यालय पर निर्भरता कम होगी। माना जा रहा है कि दलालों का हस्तक्षेप रुकेगा और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।
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बता दें कि शहर में सड़क चौड़ीकरण समेत कई महत्वपूर्ण विकास कार्य केवल भूमि अधिग्रहण के मुद्दे के कारण रुका हुआ था। हालांकि, संपत्ति मालिकों को नकद मुआवजा देने की मांग उठ रही है। लेकिन, महानगर पालिका के पास आवश्यक धनराशि की कमी के कारण कई सड़कों का काम सालों से रुका हुआ है।
इस समस्या के समाधान के रूप में मनपा प्रशासन ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) के रूप में मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
मुंबई और पुणे के तर्ज पर छत्रपति संभाजीनगर में भी टीडीआर की मांग बढ़ाने के लिए मनपा प्रशासन ने ठोस कदम उठाने शुरू किए है। निर्माण के दौरान मिलने वाले प्रीमियम एफएसआय से पहले बिल्डरों के लिए टीडीआर लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
मनपा प्रशासक जी श्रीकांत के निर्देशानुसार इस निर्णय का क्रियान्वयन शुरु हो गया है। जिसके कारण निर्माण क्षेत्र में प्रति माह औसतन डेढ़ से ढाई एकड़ टीडीआर का उपयोग हो रहा है।