

सांसद अरविंद सावंत ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर्स फंड और '50 खोखे' नारे पर सवाल उठाए।
SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार छीनने का भी गंभीर आरोप लगाया।
Arvind Sawant BJP MP Buying Allegation: सांसदों की कथित खरीद-फरोख्त और चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि सांसदों और विधायकों को खरीदने की राजनीति आखिर किसने शुरू की? उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर्स फंड और महाराष्ट्र में विधायकों के दल-बदल का जिक्र करते हुए भाजपा से जवाब मांगा। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR और कथित वोट चोरी पर भी गंभीर सवाल उठाए।
सांसदों की खरीद-फरोख्त के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद सावंत ने कहा कि उन्होंने सांसदों को खरीदे जाने की खबर सुनी है। उन्होंने सवाल किया कि सांसदों और विधायकों को खरीदने का यह धंधा किसने शुरू किया? सावंत के मुताबिक, किसी जनप्रतिनिधि को खरीदने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है और यह सवाल उठना चाहिए कि इतना पैसा किसके पास है।
उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर्स फंड का उल्लेख करते हुए पूछा कि इन तक किसकी पहुंच है। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सावंत ने '50 खोखे, एकदम ओके' नारे को भी याद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया था।
चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और कथित वोट चोरी को लेकर भी सावंत ने केंद्र सरकार तथा चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शाम 5 बजे के बाद भी 40-42 लाख लोगों ने मतदान किया था। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी थी तो मतदान से जुड़े वीडियो सार्वजनिक किए जाने चाहिए थे।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाते हुए सावंत ने दावा किया कि वहां 90-92 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर लोगों को उनके संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उनके अनुसार, यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
अरविंद सावंत ने संसद के शीतकालीन सत्र और परिसीमन के मुद्दे पर भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा से बच रही है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। हालांकि, शीतकालीन सत्र और परिसीमन को लेकर उनके बयान राजनीतिक आरोपों के तौर पर सामने आए हैं।
सावंत ने फिल्म 'रामायण' और धीरेंद्र शास्त्री के बयानों से जुड़े विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका रामायण से परिचय तुलसीदास की रामायण और बचपन में देखी गई रामलीला के माध्यम से हुआ। उन्होंने याद किया कि दशहरे के दौरान उनके इलाके में उत्तर भारतीय समुदाय के लोग रामलीला का आयोजन करते थे और बच्चे रावण वध देखने का इंतजार करते थे।
उन्होंने कहा कि किताब या फिल्म बनाने वाले का उद्देश्य मनोरंजन के साथ समाज को संदेश देना भी हो सकता है। लेकिन जब अलग-अलग लोग रामायण के अलग-अलग संस्करणों को लेकर बयान देते हैं तो विवाद खड़ा होता है। सावंत के मुताबिक, रामायण आस्था का विषय है और इसे लेकर अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए।
- एजेंसी इनपुट से