नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर सरकार और योजना के निर्माण कार्यों पर उठाए सवाल  फोटो सोर्स - सोशल मीडिया
भोपाल

उमंग सिंघार ने उठाए सवाल, 2387 करोड़ की नर्मदा सिंचाई परियोजना में 23 दिन में पाइपलाइन में छेद!

Dhar Narmada Irrigation Project : धार जिले की सिंचाई परियोजना को लेकर सरकार पर उठे सवाल। सोशल मीडिया पोस्ट में घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोप। किसानों की फसल प्रभावित होने का दावा।

सुधीर दंडोतिया, शाजेब खान

Highlights :

  • धार जिले की 2387 करोड़ रुपए की नर्मदा सिंचाई योजना पर सवाल।

  • योजना शुरू होने के 23 दिन में पाइपलाइन में छेद होने का दावा।

  • किसानों को खुद के खर्च पर मरम्मत कराने की बात कही गई।

Dhar Narmada Irrigation Project Pipeline Damage Allegations : एमपी के धार जिले में करीब 2387 करोड़ रुपए की नर्मदा सिंचाई योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। योजना शुरू होने के महज 23 दिन बाद ही पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज और छेद होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि पाइपलाइन से पानी का रिसाव होने के कारण किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है और वे अपनी जेब से पैसे खर्च कर मरम्मत कराने को मजबूर हैं। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर सरकार और योजना के निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए हैं।

23 दिन में पाइपलाइन खराब होने का दावा

सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष ने अपने पोस्ट में दावा किया गया है कि नर्मदा सिंचाई योजना शुरू होने के 23 दिन के भीतर ही पाइपलाइन में कई जगह छेद हो गए। इसके चलते खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था प्रभावित हुई है। पोस्ट के मुताबिक किसान खुद खर्च उठाकर पाइपलाइन की मरम्मत करा रहे हैं।

2387 करोड़ की योजना की गुणवत्ता पर सवाल

करीब 2387 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। अब योजना के शुरुआती दौर में ही पाइपलाइन में खराबी के दावे सामने आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाने वालों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना में यदि शुरुआत में ही तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री से पूछा- किसानों को खेत तक पानी कब मिलेगा?

इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार पर निशाना साधा। पोस्ट में लिखा गया कि किसानों को केवल योजनाओं का लोकार्पण नहीं बल्कि उनके खेतों तक नियमित पानी चाहिए। साथ ही पाइपलाइन में खराबी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाए गए हैं।

जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग

मामले में पाइपलाइन की तकनीकी जांच,निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव की जिम्मेदारी तय करना अहम होगा। यदि शुरुआती जांच में निर्माण संबंधी खामियां मिलती हैं तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का सवाल उठ सकता है। किसानों को हो रही परेशानी दूर करने के लिए प्रभावित हिस्सों की मरम्मत और सिंचाई व्यवस्था सुचारु करना भी जरूरी है।

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