MP IAS Transfer 2026 : मध्य प्रदेश में जल्द ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS), प्रमुख सचिव (PS), सचिव और संभागायुक्त स्तर के अधिकारियों के तबादलों और नई पदस्थापनाओं की तैयारी में जुटी है। यह प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से पहले पूरी किए जाने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणाम आधारित बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों की कार्यक्षमता और विशेषज्ञता के आधार पर नई जिम्मेदारियां तय करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में नई प्रशासनिक जमावट पर मंथन जारी है।

उज्जैन में जिम्मेदारियों का हो सकता है बंटवारा

सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में आईएएस आशीष सिंह के पास उज्जैन संभागायुक्त के साथ-साथ मेलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी है। मध्य प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदारियों को अलग-अलग अधिकारियों को सौंपने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो आशीष सिंह के पास दोनों में से केवल एक जिम्मेदारी रहेगी, जबकि दूसरी जिम्मेदारी के लिए नए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

इंदौर संभागायुक्त को लेकर भी चर्चाएं

इंदौर संभागायुक्त सुदाम खाड़े को लेकर भी प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री से जुड़े किसी महत्वपूर्ण दायित्व में लाया जा सकता है। वहीं, उन्हें उज्जैन भेजे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो इंदौर संभागायुक्त के पद पर नए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है।

CMO में भी नए चेहरों की एंट्री संभव

पूर्व एसीएस आलोक कुमार सिंह के कार्यमुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल नीरज मंडलोई के नेतृत्व में सीएमओ का कामकाज संचालित हो रहा है। टीम में इलैया राजा टी., विक्रम कौशलेंद्र सिंह, अरविंद कुमार दुबे, सुधीर कोचर, चंद्रशेखर वालिम्बे, अरुण परमार और संदीप केरकेट्टा जैसे अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सीएमओ में कुछ नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे सकती है, जबकि मौजूदा टीम के कुछ अधिकारियों को अन्य विभागों में पदस्थ किया जा सकता है।

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बदलावों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक स्थानांतरण सूची या प्रस्तावित बदलावों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रशासनिक हलकों में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं और अधिकारियों की नई पदस्थापनाओं का इंतजार किया जा रहा है।