Mohan Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, उद्योग, आईटी, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट ने गुजरात के साथ सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान को मंजूरी दी। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि 30-40 वर्षों से लंबित इस मामले में समझौते के तहत परियोजना से जुड़े कुल व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा गुजरात सरकार वहन करेगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार समझौते के अनुसार गुजरात को 217 करोड़ रुपये देगी। सरकार का कहना है कि इससे दोनों राज्यों के बीच विकास कार्यों को गति मिलेगी।
केंद्र सरकार की 'ज्ञान भारतम योजना' के तहत पांडुलिपियों के संकलन, डिजिटलीकरण और संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अब तक 34 लाख से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं, जिनमें 12 लाख पांडुलिपियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का मानचित्र और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी हस्तलिखित श्रीमद्भागवत कथा जैसी दुर्लभ धरोहरें भी मिली हैं।
जापान में आयोजित अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर कैबिनेट ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। भोपाल में लगभग 76 एकड़ क्षेत्र में सतगढ़ी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 24 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क के अलावा लगने वाले पंचायत कर और उपकर में भी छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 48 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब आईटी पार्कों में जमीन का आवंटन उद्योग विभाग औद्योगिक नीति के तहत करेगा। इसके अलावा राज्य में लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा।
प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती की जाएगी। नियुक्त डॉक्टरों का तीन वर्षों तक तबादला नहीं किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें। कैबिनेट ने स्कूटी योजना को अगले पांच वर्षों के लिए 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं नगरीय विकास विभाग के तहत 'नमो हरित योजना' शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक नगर में 'नगर वन' विकसित किए जाएंगे और अगले पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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मोहन कैबिनेट ने उज्जैन के डोंगला स्थित वैदिक वेधशाला के उन्नयन और संचालन की निरंतरता के लिए 49 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि नए वक्फ कानून के अनुरूप बोर्ड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।